मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले PM मोदी, केंद्र ही खरीदेगा वैक्सीन

नई दिल्ली Covid 19 Vaccination। देश में जल्द ही कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। इस महाअभियान की रूपरेखा तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीन अभियान के लिए सभी राज्यों ने अच्छी तैयारी कर ली है और इस दौरान राज्यों से भी अच्छे सुझाव मिले हैं। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि कोविशील्ड वैक्सीन के कीमत 200 रुपए होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ही फिलहाल सभी वैक्सीन खरीदेगी। फिलहाल दो वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और चार वैक्सीन अभी पाइपलाइन में है। साथ ही प्रधानमंत्री कहा कि वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाह को लेकर भी लोगों को सतर्क करने की जरूरत है।प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नौ राज्यों में बर्ड फ्लू की भी पुष्टि हुई है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार भी योजना तैयार कर रहा है। इसमें राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क साधा जा रहा है।

गौरतलब है कि 5 दिन बाद 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। देश में भारतीय दवा महानियंत्रक (डीजीसीए) ने फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी है। यह अनुमति मिलने के बाद पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहली बैठक होगी। गौरतलब है कि टीकाकरण अभियान की तैयारियों को परखने और उसकी कमियों को दूर करने के लिए अभी तक तीन बार ड्राय रन किया जा चुका है।

पहले चरण में 2 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन

वैक्सीन अभियान के पहले चरण में प्राथमिकता समूह वाले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, इसमें एक करोड़ डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना महामारी के खिलाफ अग्रिम मोर्चा पर लड़ने वाले दो करोड़ सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी और नगर निगम इत्यादि के कर्मचारी शामिल हैं। फिलहाल सरकार की योजना 27 करोड़ ऐसे लोगों को टीका लगाने है, जिनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। जिसमें 50 से अधिक उम्र के लोग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग शामिल हैं। फिलहाल यह भी खबर है कि टीकाकरण अभियान के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पहले भी इस निधि से वैक्सीन विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए थे।