डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा (DA Hike 2025) दिया है। इस बार यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए है जो पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें डीए दरों में संशोधन की घोषणा की गई है।
सरकार के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इसका सीधा लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जिन पर अभी तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं।
वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग (Pay Commission) के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। यानी 8% की बढ़ोतरी की गई है। अब इन कर्मचारियों को अपने मूल वेतन पर 474% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। बता दें कि पांचवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2005 में समाप्त हुआ था, लेकिन कुछ स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में आज भी इस वेतन संरचना का पालन किया जा रहा है।
छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। इस तरह, 5% की बढ़ोतरी इन कर्मचारियों के लिए की गई है। यह संशोधन भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक लागू रहे छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कई पेंशनर्स और कर्मचारी अब भी इसी संरचना के अनुसार सैलरी और पेंशन पा रहे हैं। यह निर्णय उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
पिछले सप्ताह ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर (महंगाई राहत) में 3% की बढ़ोतरी की थी। इससे लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
DA और DR अब मूल वेतन/पेंशन के 55% से बढ़कर 58% हो गए हैं। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से लागू है। सरकार के इस फैसले से राजकोष पर लगभग 10,083.96 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा।
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सरकार हर साल दो बार डीए संशोधित करती है- एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। इस बार की बढ़ोतरी से पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह निर्णय दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। इससे उनकी सैलरी में वृद्धि होगी और महंगाई के असर से राहत मिलेगी।