डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारों से पहले राहत देने का ऐलान (DA Hike Govt Employees) किया है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस बढ़ोतरी के साथ डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। नया दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
कई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के मन में सवाल था कि बढ़ा हुआ DA किस तारीख से लागू होगा और बकाया राशि कब मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने का एरियर भी मिलेगा। यह एरियर अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ जारी किया जाएगा। यानी दशहरा और दिवाली से पहले यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बोनस की तरह साबित होगा।
इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा। कुल मिलाकर लगभग 1.16 करोड़ लोग इस फैसले से लाभान्वित होंगे। त्योहारों से पहले अतिरिक्त राशि मिलना उनके लिए न सिर्फ आर्थिक मदद होगी बल्कि अतिरिक्त खर्च की क्षमता भी बढ़ाएगा।
माना जा रहा है कि बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों की जेब में सीधा फायदा पहुंचाएगा। उदाहरण के तौर पर, जिनका मूल वेतन 30,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, जिनका बेसिक पे 40,000 रुपये है, उनके वेतन में हर महीने 1,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
तीन महीनों के एरियर को जोड़कर कर्मचारियों को 2,700 रुपये से लेकर 3,600 रुपये तक अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह त्योहारों के मौसम में परिवार के लिए बड़ा सहारा होगा।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है, जो मुद्रास्फीति के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। पेंशनभोगियों को यह राशि महंगाई राहत (DR) के रूप में दी जाती है। डीए और डीआर की दर साल में दो बार- जनवरी और जुलाई में संशोधित की जाती है।
इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो जीवन-यापन की लागत के रुझानों को दर्शाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी संशोधन है। अगले साल यानी जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। इसका अर्थ है कि अब कर्मचारियों को नए वेतन ढांचे के आधार पर महंगाई भत्ता मिलेगा।
एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता शामिल होते हैं। इसमें बेसिक पे करीब 51.5% होता है, डीए लगभग 30.9%, एचआरए 15.4% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2.2% होता है। यानी डीए कर्मचारियों की आय का अहम हिस्सा है और इसमें हर बार होने वाली बढ़ोतरी उनकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर डालती है।
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गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल भी दिवाली से पहले 16 अक्टूबर 2024 को डीए में 3% की वृद्धि की थी। यानी लगातार दूसरे साल त्योहारों से पहले सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है।
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