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दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 29 साल पुराने केस में सुनाया अहम फैसला
दादा की संपत्ति पर पोते का दावा कितना जायज है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि पिता खुद को विरासत में मिली संपत्ति से अपने बेटे को बाहर रख सकता है।
HighLights
- संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- पिता चाहे तो बेटे को कर सकता है बेदखल
- पिता के जीवित रहते नहीं मिलता दूसरे को अधिकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दादा की संपत्ति पर पोते का दावा कितना जायज है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि पिता खुद को विरासत में मिली संपत्ति से अपने बेटे को बाहर रख सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में बताया कि कोई व्यक्ति अपने पिता की पैतृक या स्वयं अर्जित संपत्ति में अपने हिस्से का पूर्ण मालिक बन जाता है और वह उस पर पूरी तरह से अपना अधिकार जता सकता है। इसके बाद पोते से जुड़ी अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि यहां तक कि वो अपने बेटों को भी इससे बाहर रख सकता है।
क्या है मामला
29 साल तक चली कानूनी लड़ाई को खत्म करते हुए, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए बेटे की याचिका को खारिज कर दिया। बेटे ने 1997 में यह मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह संपत्ति पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति है।
क्यों नहीं मिला दावे का अधिकार
कोर्ट ने बताया कि 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' के तहत पोते को 'क्लास-1' उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। इसलिए वह अपने दादा की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकता। धारा आठ का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि एक बेटा अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति का पूर्ण मालिक बन जाता है, जबकि उसके अपने बेटे का उस संपत्ति पर जन्म से कोई अधिकार नहीं होता।
पिता के जीवित रहते नहीं मिलता दूसरे को अधिकार
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 'क्लास I' के उत्तराधिकारी एक साथ संपत्ति के हकदार बनते हैं। हालांकि इनके रहते अन्य किसी को अधिकार नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा कि अनुसूची के 'क्लास I' में पोते (बेटे के बेटे) का उत्तराधिकारी के रूप में कोई जिक्र नहीं है। इस वजह से उसे अपने दादा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल सकता।
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कोर्ट ने बताया कि 1956 के कानून में, हिंदू पर्सनल लॉ के तहत पोते को अपने पिता के जीवित रहते हुए दादा की संपत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि धारा 8 को एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।
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