• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • देश

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 31, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Parliament Monsoon Session 2023: मंगलवार को लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023

दिल्ली अध्यादेश बिल को सरकार लोकसभा में आसानी से पास करवा सकती है। राज्यसभा में भी YSR कांग्रेस के समर्थन से राह आसान हुई है।

By Arvind DubeyEdited By: Arvind Dubey
Publish Date: Mon, 31 Jul 2023 08:03:48 AM (IST)Updated Date: Mon, 31 Jul 2023 09:29:50 PM (IST)
Parliament Monsoon Session 2023: मंगलवार को लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023
विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है और पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है।

नई दिल्ली। संसद में हंगामे की वजह से दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश नहीं किया जा सका। अब इसे मंगलवार को पेश किया जाएगा। दरअसल सोमवार को जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष दलों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि पहले मणिपुर पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री संसद में आएं। उधर सरकार का कहना है कि वो बहस के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाकर बहस होने ही नहीं देता।

APP को मिला AIMIM और SP का समर्थन

दिल्ली अध्यादेश बिल पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अरविंद केजरीवाल का साथ देने का फैसला किया है। ओवैसी का यह बयान अहम है, क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन I.N.D.I.A. में AIMIM को शामिल नहीं किया है। वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी बिल के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। शिवपाल का कहना है कि जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है, तो बिल पारित करने के बजाए पहले उस पर बहस होना चाहिए। दिल्ली अध्यादेश बिल को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है और उन्हें 4 अगस्त तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है।


मणिपुर हिंसा पर भी हंगामा

राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। चाहें तो 2 बजे से चर्चा कर लीजिए। सभापति ने भी विपक्षी दलों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नियम 267 के तहत चर्चा के लिए अड़े रहे। नियम 267 के तहत चर्चा का मतलब है कि प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहें और अपना बयान दें।आखिरकार हंगामा के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी।