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VB–G RAM G Bill: लोकसभा में मनरेगा को लेकर हंगामा, शशि थरूर के अंदाज पर कुछ पल के लिए सदन में सन्नाटा छा गया
VB–G RAM G Bill: लोकसभा में मंगलवार को उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने ...और पढ़ें
HighLights
- केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा
- थरूर बोले, गांधीजी का नाम हटाना सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं
- शशि थरूर ने सदन में पंक्तियां गुनगुनाईं, 'राम का नाम बदनाम मत करो
डिजिटल डेस्क। लोकसभा में मंगलवार को उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने इस कदम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और देश को पीछे ले जाने वाला कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता के साथ अन्याय है।
'गांधीजी का नाम हटाना सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं'
सदन में बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए थरूर ने कहा कि गांधीजी का नाम हटाना सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार योजना की आत्मा और उसके दार्शनिक आधार पर सीधा हमला है। उन्होंने महात्मा गांधी के 'राम राज्य, के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कभी केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि गांवों के सशक्तिकरण और ग्राम स्वराज पर आधारित एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक दृष्टि थी।
थरूर का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार
तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने आगे कहा कि मनरेगा में गांधीजी का नाम शामिल होना उनकी विचारधारा से गहरे जुड़ाव का प्रतीक था। अब इसे हटाना योजना से उसकी नैतिक दिशा और ऐतिहासिक वैधता छीनने जैसा है।
उन्होंने नए बिल के नाम पर भी सवाल उठाए और कहा कि इसमें दो भाषाओं का प्रयोग केवल 'जी राम जी, जैसा शब्द संयोजन बनाने के लिए किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन प्रतीत होता है।
पंक्तियां गुनगुनाईं, 'राम का नाम बदनाम मत करो'
थरूर ने तंज कसते हुए कहा कि यह सब सुनकर उन्हें बचपन का एक गीत याद आ गया। इसके बाद उन्होंने सदन में पंक्तियां गुनगुनाईं, 'राम का नाम बदनाम मत करो'। उनके इस अंदाज पर कुछ क्षणों के लिए सदन में सन्नाटा छा गया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने तालियां बजाईं।
नया बिल क्या है?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 पेश किया, जिसे संक्षेप में VB-RAMG कहा जा रहा है। यह कानून मौजूदा मनरेगा व्यवस्था की जगह लेगा।
बिल के प्रावधानों के अनुसार, हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों का मजदूरी वाला रोजगार मिलेगा, जो पहले 100 दिन था। नए कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर राज्यों को इससे मेल खाती अपनी योजनाएं बनानी होंगी।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, यह बिल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक ढांचा तैयार करेगा। योजना का फोकस जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका से जुड़े कार्यों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने पर रहेगा।
