PM Modi Video: 'पेपर लीक पर कल लाएंगे कठोर कानून...', पीएम मोदी ने नया वीडियो जारी कर कहा, टास्क फोर्स का भी किया एलान
नीट (NEET) पेपर लीक विवाद और परीक्षा सुधारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश भर के छात्रों और युवाओं के नाम एक नया वीडियो संदेश जारी...और पढ़ें
HighLights
- नीट विवाद के बीच पीएम मोदी का तीसरा संदेश
- एग्जाम रिफॉर्म्स पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला
- नंदन नीलेकणि की अगुवाई में बनी टास्क फोर्स
डिजिटल डेस्क। नीट (NEET) पेपर लीक विवाद और परीक्षा सुधारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश भर के छात्रों और युवाओं के नाम एक नया वीडियो संदेश जारी किया। अपने इस विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और तकनीक-संचालित बनाने के उद्देश्य से प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक 'हाई पावर्ड टास्क फोर्स' का गठन किया गया है।
पेपर लीक मामले पर छात्रों के नाम पीएम मोदी का यह तीसरा वीडियो संदेश है। इससे पहले 23 जुलाई की देर रात जारी अपने पहले संदेश में उन्होंने कैबिनेट द्वारा सख्त फैसले लेने की बात कही थी, जिसके बाद अगले दिन दूसरे वीडियो में छात्रों का आभार जताया था।
'खिलवाड़ करने वाले जेलों में सड़ रहे हैं': पीएम मोदी
1 मिनट 20 सेकंड के इस नए वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वे जेल में सड़ रहे हैं और मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संसद में कड़े प्रावधानों के साथ नया कानून लाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ-साथ भविष्य की व्यवस्थाओं को सुरक्षित और फुलप्रूफ बनाना बेहद जरूरी है।
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टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता पर रहेगा मुख्य जोर
पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह उच्चस्तरीय समिति परीक्षा पद्धति में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग और व्यापक सुधारों (Exam Reforms) पर ध्यान केंद्रित करेगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे देश की पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत हो सके।