22 साल की 'अग्निपरीक्षा' के बाद मिला इंसाफ, फर्जी इमिग्रेशन विवाद में पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लीन चिट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन को 22 साल पुराने एक आपराधिक मामले में राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। साल 2004 में उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी) के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मार्टिन के खिलाफ फर्जी इमिग्रेशन स्टाम्प, वित्तीय अनियमितताओं या अजवा स्पोर्ट्स क्लब पर उनके किसी भी तरह के नियंत्रण को साबित करने वाले कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। अभियोजन पक्ष के सभी गवाह इन आरोपों को साबित करने में असफल रहे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि और मार्टिन का पक्ष

बरी होने के बाद जैकब मार्टिन ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह मामला 2004 का है, जब उनकी एक क्रिकेट टीम ब्रिटेन (UK) के दौरे पर गई थी। दौरे के बाद टीम का एक खिलाड़ी, जिसका वीजा 6 महीने के लिए वैध था, तय सीमा से अधिक समय तक यूके में ही रुका रहा। जब वह भारत लौटा, तो उसने कथित तौर पर फर्जी स्टाम्प का सहारा लिया, जिसके कारण उसे आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया।

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मार्टिन ने कहा कहा?

उन्होंने कहा, "मेरा नाम मूल एफआईआर में शामिल नहीं था। सिर्फ इसलिए कि मैं एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी था और मेरा नाम बड़ा था, जांच के दौरान मेरा नाम इस मामले में घसीट लिया गया। इस 22 साल लंबे केस के कारण मुझे काफी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। मेरी रेलवे की नौकरी चली गई और बीसीसीआई से भी कोई सहायता या जवाब नहीं मिला।" उन्होंने इस फैसले को अपने जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ बताया।