
डिजिटल डेस्क। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर उठे विवाद पर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच 18 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी। यह सुनवाई अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
सुनवाई से पहले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मुद्दे से अवगत कराने के बाद अभ्यर्थी अब जिलों में भाजपा के विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात कर याची लाभ देने की मांग कर रहे हैं।
यह अभियान बरेली और बदायूं जिलों से शुरू हुआ था और अब धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी अभ्यर्थी जन प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में कई जिलों में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर समस्या को प्रमुखता से रखा जाएगा।
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पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उनकी टीम दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। अभ्यर्थियों को भरोसा है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और आरक्षण से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्या का जल्द समाधान होगा।