
डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत केंद्रीयकृत सेवा संवर्ग के 255 कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से हटाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय लिया है।
विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी के अनुसार, ओपीएस का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिनका चयन यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी से हुआ है, विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुआ था, लेकिन नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद मिली थी। साथ ही शर्त यह है कि उनकी सेवा में कभी कोई रुकावट न हुई हो।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह निर्णय सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कर्मचारियों की सुरक्षा और सामाजिक हित सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। ओपीएस लागू होने से कर्मचारियों के परिवारों को जीवनभर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
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लोक निर्माण विभाग (PWD) में अधिशासी अभियंता (सिविल) के 76 रिक्त पदों पर सोमवार को नव पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती आदेश जारी कर दिए गए। इन अभियंताओं को करीब दो माह पहले ही एक्सईएन (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया था।
विभाग में पहले से तैनात कई अभियंताओं के पास इन रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार था, जिसे अब नियमित नियुक्तियों के बाद समाप्त कर दिया गया है। नए आदेश से विभाग में कार्यप्रवाह सुचारू होने की उम्मीद है।