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UP Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में कई शहरों को मिली सौगात, 19 बड़े प्रस्ताव हुए मंजूर, जानें किसे क्या मिला
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 19 को मंजूरी मिल गई। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया।
By Digital Desk
Edited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 05:10:19 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 05:10:19 PM (IST)
HighLights
- नई कैबिनेट बैठक में 19 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी
- कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, एक को टाला गया
- अयोध्या में बनेगा विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय
डिजिटल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 19 को मंजूरी मिल गई। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया।
बैठक का सबसे बड़ा फैसला अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी देना रहा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को हरी झंडी मिल गई, जिससे पर्यटन विभाग की संरचना और मजबूत होगी और पर्यटन गतिविधियों को गति मिलेगी। राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) स्थापित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। यह कदम प्रदेश में दिव्यांगजन कल्याण को नई दिशा देगा।
खिलाड़ियों के लिए बड़ा निर्णय
कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन को मंजूरी दी। अब सरकारी नौकरी में कार्यरत खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों में बिताया गया समय उनकी 'ड्यूटी' माना जाएगा।
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कैबिनेट में पास हुए प्रमुख प्रस्ताव
- घाघरा पुल की मरम्मत- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर स्थित क्षतिग्रस्त घाघरा पुल की स्थायी मरम्मत और सुरक्षा कार्यों को मंजूरी मिली।
- कानपुर और बरेली में बड़ी पेयजल योजनाएं- कानपुर में अमृत 2.0 के तहत ₹316.78 करोड़ की पाइपलाइन विस्तार योजना को मंजूरी। बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के लिए ₹265.95 करोड़ की स्वीकृति।
- उद्योग निवेश प्रोत्साहन- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों को मंजूरी दी गई।
- वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम सुधार- सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र पर SAI से मिले MOU पर फैसला हुआ।
- चंदौली में सड़क चौड़ीकरण- राज्य मार्ग-69 को 4 लेन में बदलने के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति मिली।
- जेल मैनुअल संशोधन- उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 पर निर्णय लिया गया।
- पेंशन विधेयक- "उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी व विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025" को विधानमंडल में पेश कर अधिनियमित करने की मंजूरी प्राप्त हुई।
- गन्ना उपकर अधिनियम रद्द- 1956 के गन्ना उपकर अधिनियम को निरस्त किए जाने पर सहमति बनी।
- प्रदूषण नियंत्रण शुल्क संशोधन- जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत सहमति शुल्क में संशोधन किया गया।
- टाउनशिप नीतियों में बदलाव- 2005 और 2014 की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत निष्क्रिय परियोजनाओं को रद्द करते हुए नई नीति तय की गई।
- कानपुर में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल- जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि को KDA को ट्रांसफर कर अस्पताल बनाने की मंजूरी।
- प्रयागराज में सरकारी दफ्तरों के लिए भूमि आवंटन- उप निबंधक सदर और उप/सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालयों के लिए भूमि देने का निर्णय।
- CAG रिपोर्ट की प्रस्तुति- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना की 2025 की CAG रिपोर्ट को विधानमंडल में रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने का निर्णय।
