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UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट ने दी लखनऊ-कानपुर को सौगात, होने जा रहा है बड़ा बदलाव
UP News: कानपुर और लखनऊ के दस-दस मार्गों पर निजी ई-बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। दोनों ही शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-बसों का संचालन नेट कास्ट कांट्रैक्ट (एनसीसी) माडल पर होगा। कुल 12 साल के लिए ई-बस चलाने का लाइसेंस दिया जाएगा।
By Digital Desk
Edited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 04:38:01 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 04:38:01 PM (IST)
HighLights
- योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक
- लखनऊ-कानपुर को मिली सौगात
- परिवहन क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव
ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 15 प्रस्ताव पास हो गए। बैठक में कानपुर और लखनऊ में निजी ई-बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सेवा नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (NCC) मॉडल पर शुरू होगी। इसके तहत 12 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
नगर विकास मंत्री ने दी इसकी जानकारी
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एनसीसी मॉडल में सरकार निजी कंपनियों को ई-बस संचालन का लाइसेंस देगी। रूट का निर्धारण सरकार करेगी, जबकि किराया लखनऊ और कानपुर की मौजूदा सिटी बस दरों के आधार पर तय होगा। चार्जिंग की पूरी व्यवस्था निजी संचालक को करनी होगी।
हर रूट पर 10-10 ई-बसें चलाई जाएंगी
बसों की पार्किंग और चार्जिंग स्थल सरकार उपलब्ध कराएगी और बिजली कनेक्शन की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। वहीं ड्राइवर और कंडक्टर निजी संचालक को देने होंगे। योजना के अनुसार, हर रूट पर 10-10 ई-बसें चलाई जाएंगी। शुरुआत एक-एक बस से होगी और बाद में संख्या बढ़ाकर कुल 200 बसों तक की जाएगी।
संचालन पर लगभग 10.30 करोड़ रुपये खर्च होगा
ई-बस सेवा के संचालन पर लगभग 10.30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें करीब 9.50 करोड़ रुपये बसों की खरीद पर और 80 लाख रुपये चार्जिंग उपकरणों पर खर्च होंगे। संचालकों को नौ मीटर लंबी बस उपलब्ध करानी होगी, जिनमें 28 बैठने और 13 खड़े होकर सफर करने की क्षमता होगी।
रूट पर केवल एक ही निजी संचालक बसें चलाएगा
मंत्री ने बताया कि एक रूट पर केवल एक ही निजी संचालक बसें चलाएगा। अनुबंध के 90 दिन के भीतर प्रोटोटाइप बस प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी समीक्षा सरकार करेगी। इसके बाद बस आपूर्ति होगी और एक साल के भीतर संचालन शुरू करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में नगरीय परिवहन निदेशालय 15 नगर निगमों में 743 ई-बसें चला रहा है, जिनमें से 700 बसें ग्रॉस कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर हैं। इस मॉडल में केंद्र सरकार ने निजी संचालकों को सब्सिडी का प्रावधान किया है।
लखनऊ में प्रस्तावित रूट
चारबाग – बाराबंकी
चारबाग – देवा
चारबाग – कुर्सी
कमता – एयरपोर्ट
बालागंज – मोहनलालगंज
बालागंज – विराज खंड
घंटाघर – माल थाना
घंटाघर – संडीला
स्कूटर इंडिया – इंजीनियरिंग कॉलेज
दुबग्गा – गंगागंज
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कानपुर में प्रस्तावित रूट
घंटाघर – अकबरपुर
रेलवे स्टेशन – बिंदकी
रेलवे स्टेशन – बिठूर
रेलवे स्टेशन – घाटमपुर
रेलवे स्टेशन – आईआईटी
घंटाघर – मूसानगर
कानपुर सिटी सर्कुलर रोड
रामा देवी – जहानाबाद
फजलगंज – रूरा
रेलवे स्टेशन – उन्नाव
