
डिजिटल डेस्क। अमेरिका के कई शहरों में इन दिनों लोग बड़ी मात्रा में पानी की बोतलें, डिब्बाबंद भोजन, चावल, प्रोपेन गैस और जनरेटर खरीद रहे हैं। इसकी वजह कोई तूफान या प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर फैली यह अफवाह है कि देशभर में अगले 90 दिनों तक बिजली और जरूरी सेवाएं ठप रह सकती हैं। खबर के अनुसार यह दावा निराधार है, फिर भी वॉलमार्ट, कॉस्टको और ट्रैक्टर सप्लाई जैसे बड़े स्टोरों में आपातकालीन सामान की बिक्री तेजी से बढ़ी है।
वॉलमार्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में प्रोपेन, बोतलबंद पानी और कैंपिंग के सामान की मांग कई गुना हो गई। कॉस्टको में चावल, डिब्बाबंद खाने और पानी की खरीद में उछाल दिखा।
इस घबराहट की जड़ें सितंबर के अंत में जारी अमेरिकी रक्षा विभाग के एक निर्देश से जुड़ी बताई गई हैं। यह निर्देश सैन्य तैयारियों से संबंधित था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे 90 दिन के ब्लैकआउट की चेतावनी बताकर प्रचारित किया गया। इसके बाद टिकटॉक पर ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनमें दावा था कि 17 नवंबर से पूरे अमेरिका की बिजली व्यवस्था बंद हो जाएगी। कुछ फर्जी वीडियो में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसी घोषणा करते भी दिखाया गया।
अमेरिकी आपदा प्रबंधन एजेंसी फेमा ने 17 नवंबर को देशव्यापी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण तय किया था। यह नियमित प्रक्रिया है, जो कम से कम हर तीन साल में एक बार होती है। फिर भी सोशल मीडिया पर इसे किसी बड़े संकट से जोड़ दिया गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि 90 दिन की बिजली कटौती की कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है और फैक्ट-चेक में भी ये दावे झूठे पाए गए।
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इसी बीच कुछ वास्तविक तकनीकी समस्याएं सामने आईं, जिनसे लोगों की आशंका और गहरी हुई। माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं बाधित हुईं, हवाई यातायात की संचार प्रणाली में दिक्कत आई, बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ और एप्पल के सॉफ्टवेयर अपडेट में भी परेशानी दिखी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक आंतरिक संचार नेटवर्क में भी रुकावट दर्ज की गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन घटनाओं के आपस में जुड़े होने या किसी बड़े साइबर हमले के कोई प्रमाण नहीं मिले।
ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और नॉर्वे में नागरिकों को संभावित संकट के लिए घर में जरूरी सामान रखने की सलाह देने वाले अभियान चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन्हें अमेरिका में ब्लैकआउट के संकेत की तरह पेश किया गया।
आरबीसी कैपिटल मार्केट्स का आकलन है कि भविष्य में कोई नया भू-राजनीतिक तनाव, साइबर हमला या आधिकारिक सरकारी चेतावनी सामने आई तो लोगों की यह एहतियात जल्द ही घबराहट भरी अंधाधुंध खरीदारी में बदल सकती है।