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US यात्रा पर सख्ती : अब अमेरिका आने-जाने वाले हर गैर-नागरिक की खींची जाएगी फोटो, नया बायोमेट्रिक सिस्टम लागू
अगर आप अमेरिका जाने या वहां से लौटने की सोच रहे हैं तो अब नए नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) ने अपने बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम का बड़ा विस्तार करने का एलान किया है।
By Digital Desk
Edited By: Akash Pandey
Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 05:19:02 AM (IST)
Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 07:25:32 AM (IST)
HighLights
- अगर आप अमेरिका जाने या वहां से लौटने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं
- अमेरिकी ने अपने बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम का बड़ा विस्तार करने का एलान किया है
डिजिटल डेस्क। अगर आप अमेरिका जाने या वहां से लौटने की सोच रहे हैं तो अब नए नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) ने अपने बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम का बड़ा विस्तार करने का एलान किया है।
नए नियम के तहत अमेरिका आने और वहां से प्रस्थान करने वाले हर गैर-अमेरिकी नागरिक की फोटो खींची जाएगी और उसे फेशियल रिकग्निशन डेटाबेस में जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया एयरपोर्ट, सीपोर्ट और लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग तक लागू होगी। CBP का कहना है कि इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से प्रवेश के समय लिए गए बायोमेट्रिक डेटा की तुलना प्रस्थान के समय लिए गए डेटा से की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों, नकली पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वीजा अवधि से ज्यादा ठहरने वाले और अवैध रूप से मौजूद विदेशी नागरिकों पर नजर रखने के लिए उठाया गया है। अब तक CBP सीमित पैमाने पर डेटा जुटाता था, लेकिन इस नियम के बाद यह प्रक्रिया सभी गैर-नागरिकों के लिए अनिवार्य होगी।
एजेंसी ने यह भी साफ किया कि पहले जहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को छूट दी जाती थी, अब उन्हें भी फोटो खिंचवानी होगी।
किन पर लागू होगा नियम?
यह नियम सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों पर लागू होगा, जिसमें अप्रवासी, ग्रीन कार्ड धारक (स्थायी निवासी) और अवैध रूप से ठहरे लोग शामिल हैं। CBP को उनके प्रवेश और निकास दोनों समय फोटो खींचने और डेटाबेस में दर्ज करने का अधिकार होगा।
रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट के मुताबिक यह नियम 27 अक्टूबर को फेडरल रजिस्टर में नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के 60 दिन बाद लागू हो जाएगा। हालांकि, 2020 में भी ऐसा प्रस्ताव आया था जिसे सिविल राइट्स ग्रुप्स ने कड़ा विरोध किया था।
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