163 परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण

भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में नपा सभाकक्ष में सम्पन्ना हुआ कार्यक्रम

दमुआ। स्थानीय निकाय प्रशासन ने विधायक सुनील उइके, भाजपा के विधानसभ प्रभारी सहित स्थानीय भाजपा और कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में 163 परिवारों के पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची का वितरण किया। वितरित पात्रता पर्चियों में 6 परिवार बीपीएल श्रेणी के, 69 संनिर्माण कर्मकार श्रेणी के और 88 पेंशन धारी श्रेणी के हैं। शेष 933 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची का वितरण तब हो सकेगा जब इनकी पात्रता पर्चियां पोर्टल के माध्यम से जनरेट होंगी। कार्यक्रम की खासियत यह थी कि कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने गरीबों के लिए खाद्यान्ना की सुनिश्चितता तय की जाने वाली योजना का श्रेय अपने अपने राजनीतिक दलों और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। नपा से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्यान्ना सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजना के तहत 163 हितग्राहियों को राशन पात्रता पर्ची वितरित की गई जो संनिर्माण कर्मकार मंडल बीपीएल कार्डधारी और विभिन्ना पेंशन योजनांतर्गत श्रेणियों से आते हैं। बताया गया कि नपा क्ष्‌रेत्र अंतर्गत 1233 पात्र हितग्राही पाए गए। जिनमें से इस कार्यक्रम में 163 परिवारों को पर्ची वितरण किया जा रहा है और शासन के निर्देशानुसार शेष 933 हितग्राहियों की पात्रता पर्ची पोर्टल से जनरेट होने के बाद वितरित की जाएगी। नपा अध्यक्ष सुभाष गुलबाके ने कहा कि इससे पहले भी क्षेत्र के 18 वार्डों के विभिन्ना पेंशन हितग्राहियों के लिए कूपन जारी की गई। उन्होंने कहा वर्ष 2017 में निकाय क्षेत्र में महज 342 पेंशनधारी परिवारों को ही मिल रहा था। हमने इन पात्रों की वास्तविक संख्या जुटाई इस तरह अब पेंशनधारियों जिनकी कूपन स्वीकृत की जाएगी उनकी संख्या 755 हो गई है।

कार्यक्रम में अपने वक्तव्य के दौरान विधायक सुनील उइके ने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन द्वारा 10 सितंबर 2013 को सभी देशवासियों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया। इस कानून को लाने के लिए वर्ष 2008 से ही प्रयास शुरू हो गए थे।, देश भर में इतनी बड़ी योजना कैसे लागू हो, इसके लिए एक बड़ी समिति बनाई गई,।उन्होंने बताया हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सब के नेता, और तत्कालीन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कमलनाथ इस समिति के सदस्य थे।