8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए नई सैलरी स्ट्रक्चर, बढ़ेगा फायदा या होगा नुकसान?

बिजनेस डेस्क, इंदौर। 8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का आदेश जारी किया था। लेकिन घोषणा के लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से इस पर कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है।

इस आयोग के लागू होने से करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होगा। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है और उसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

8वें वेतन आयोग से क्या बदल सकता है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं संभावित पॉइंट्स

न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी: 8वें वेतन आयोग में बेसिक पे बढ़ाने की सिफारिश हो सकती है। इसे 34,500 रुपये से बढ़ाकर 41,000 रुपये तक किया जा सकता है।

भत्तों में कटौती: मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि कुछ भत्ते जैसे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और रीजनल अलाउंस को हटाया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने इस पर अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है।

DA, HRA और TA में सुधार- महंगाई और खर्चों को देखते हुए Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA) और Travel Allowance (TA) में बढ़ोतरी की जा सकती है।

पेंशन वितरण में सुधार- नए पे मैट्रिक्स के तहत पेंशन सिस्टम को आसान बनाने के लिए स्वचालित समायोजन और समय पर वितरण का तंत्र लाया जा सकता है।

प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन- उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए Productivity Linked Incentive सिस्टम की शुरुआत हो सकती है। यानी बेहतर परफॉर्मेंस पर ज्यादा इनकम का मौका मिलेगा।

फायदा या नुकसान?

8वें वेतन आयोग से सीधे तौर पर 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे आय और उपभोग में वृद्धि होगी, साथ ही महंगाई का दबाव भी कम होगा। इसके अलावा सरकारी विभागों का मनोबल भी मजबूत होगा।

हालांकि, 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) अभी जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन शुरुआती दिशा-निर्देश बताते हैं कि इसमें न्यूनतम सैलरी वृद्धि, बेहतर भत्ते और आधुनिक इंसेंटिव सिस्टम पर फोकस होगा।

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