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सिगरेट, पान मसाला होंगे महंगे? सरकार लाई 2 नए टैक्स कानून, समझें आपकी जेब पर क्या होगा असर
Lok Sabha Winter Session 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तंबाकू और पान मसाला पर नए उपकर संबंधी दो विधेयक पेश किए हैं। ये विधेयक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेंगे। इनका उद्देश्य क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद भी इन हानिकारक उत्पादों पर कर दर (40% GST और उपकर) को समान बनाए रखना है। हालांकि, सिगरेट और निकोटीन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
By ADITYA KUMAR
Edited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 02:17:04 PM (IST)
Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 02:51:28 PM (IST)
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HighLights
- सिगरेट व तंबाकू उत्पादों पर दो नए विधेयक लाए गए है।
- उपकर हटने के बाद भी तंबाकू पर टैक्स दर समान रहेगी।
- नए बिल में सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है।
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों (Tax on Tobacco and Pan Masala) पर टैक्स ढांचे को बदलने के लिए संसद (Lok Sabha Winter Session 2025) में दो नए विधेयक पेश किए हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (GST Compensation Cess) समाप्त होने के बाद भी, इन हानिकारक उत्पादों पर टैक्स की दर को समान बनाए रखना है, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ये उत्पाद और महंगे हो सकते हैं।
सरकार क्यों लाई ये दो कानून?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश किए।
1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 : यह विधेयक वर्तमान में सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू और हुक्का जैसे उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सरकार को भविष्य में उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने के लिए राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करना है, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त राजस्व सुनिश्चित हो सके।
2. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 : यह विधेयक पान मसाला जैसे विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन पर नया उपकर लगाने का प्रावधान करता है।
नई दरें और टैक्स का ढांचा
तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर वर्तमान में 28% जीएसटी के साथ विभिन्न दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर लगता है। क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद:
- तंबाकू और संबंधित उत्पाद : इनकी बिक्री पर 40% जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगेगा।
- पान मसाला : इस पर 40% जीएसटी और नया 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर' लगेगा।
महंगे हो सकते हैं सिगरेट और अन्य तंबाकू
केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक में सिगार/सिगरेट पर प्रति 1,000 स्टिक पर 5,000 रुपए से 11,000 रुपए तक उत्पाद शुल्क बढ़ाने और निकोटीन उत्पादों पर 100% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इन विधेयकों का तात्कालिक लक्ष्य कर की दर को समान बनाए रखना है, लेकिन प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद भविष्य में और महंगे हो सकते हैं।
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