Union Budget 2026: कन्फ्यूजन खत्म! इस तारीख को आएगा 'बजट', सरकार ने शेयर किया पूरा शेड्यूल

बिजनेस डेस्क। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले 'आम बजट' की तारीखों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बनी असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से बजट सत्र (Union Budget 2026 Session) के आधिकारिक शेड्यूल की घोषणा कर दी है।

इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि बजट पेश करने की निर्धारित तारीख पर रविवार पड़ रहा है। आइए जानते हैं बजट सत्र का पूरा कार्यक्रम और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां:

रविवार को पेश होगा बजट, नहीं बदली परंपरा

सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या 1 फरवरी को रविवार होने के कारण बजट की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी? सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को ही देश का आम बजट पेश करेंगी। यह लगातार आठवीं बार होगा जब निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत

संसदीय परंपरा के अनुसार, बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसके बाद सरकार की ओर से राष्ट्रपति की सिफारिशों की मंजूरी की जानकारी साझा की जाएगी।

On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session 2026.

The Session will commence on 28 January 2026 and continue till 2 April 2026.

The first phase… pic.twitter.com/FxGYCL7keq

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 9, 2026

दो चरणों में चलेगा बजट सत्र (पूरा शेड्यूल)

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, बजट सत्र दो हिस्सों में विभाजित होगा, ताकि स्टैंडिंग कमेटियां अनुदान मांगों की विस्तृत जांच कर सकें:

• सत्र का आरंभ: 28 जनवरी 2026
• बजट प्रस्तुति: 1 फरवरी 2026 (रविवार)
• प्रथम चरण का समापन: 13 फरवरी 2026
• अंतराल (Break): 14 फरवरी से 8 मार्च तक
• द्वितीय चरण का आरंभ: 9 मार्च 2026
• सत्र का समापन: 2 अप्रैल 2026

बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण उम्मीदें

2026 का यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में राहत, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर रिकॉर्ड खर्च और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

स्टैंडिंग कमेटियों के पास अनुदान मांगों की जांच के लिए पर्याप्त समय होगा, जिससे विधायी प्रस्तावों पर गहन चर्चा की उम्मीद है।

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विकसित भारत की ओर एक और कदम

बजट 2026 को लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाली हलवा सेरेमनी (Halwa Ceremony) के साथ ही बजट की गोपनीयता का दौर शुरू हो जाएगा। यह सत्र न केवल वित्तीय आवंटन का लेखा-जोखा होगा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए सरकार के आर्थिक रोडमैप का दर्पण भी होगा।