
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : रायपुर में युवक की हत्या कर शव ट्रंक में भरकर नाले के पास फेंकने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपित शिवानी शर्मा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आवेदिका और अन्य आरोपित ट्रंक को कार में रखते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने आवेदिका का मोबाइल भी जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर यूपीआइ के जरिए ट्रंक खरीदने में हुआ था। ऐसे में अपराध में उसकी सक्रिय भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।
शिवानी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 483 के तहत जमानत आवेदन पेश किया था। उसके खिलाफ डीडी नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(अ), 61(2)(अ) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज है। अभियोजन के अनुसार, 23 जून 2025 को वंडरलैंड वाटर पार्क के पीछे डिपरापारा नाले के पास लावारिस ट्रंक मिला था। उसमें अज्ञात युवक का शव था, जिसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई। जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज में आरोपितों को ट्रंक कार में रखते देखा गया। पुलिस ने शिवानी के कब्जे से स्कूटी और मोबाइल जब्त किया था।
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आवेदिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे ने दलील दी कि शिवानी को केवल सह आरोपितों के कथनों के आधार पर फंसाया गया है। उसके पास से सिर्फ स्कूटी और मोबाइल जब्त हुए हैं। इसी मामले में शव ठिकाने लगाने और साक्ष्य छिपाने के आरोपित विनय यादव और सूर्यकांत यादव को विचारण न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। शिवानी का कोई आपराधिक पूर्व इतिहास नहीं है। 34 गवाहों में से अब तक 16 के बयान हुए हैं।
सीसीटीवी फुटेज में पति के साथ कार में ट्रंक रखते दिखने और मोबाइल से उसकी खरीदी के साक्ष्य को हाई कोर्ट ने अहम माना है। हाई कोर्ट ने खरीदने के साक्ष्य पर राहत नहीं दी और दो सह आरोपितों को मिली जमानत का लाभ देने से भी इन्कार कर दिया।
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हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत पाने वाले दोनों सह आरोपितों की भूमिका आवेदिका से अलग है, इसलिए उसे समानता के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत के स्तर पर गवाहों की विश्वसनीयता नहीं परखी जा सकती। मुकदमे के दौरान शिवानी को अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिलेगा। अपराध की गंभीरता और प्रथमदृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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