वकील के भरोसे रहना पड़ा भारी: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमीन बंटवारे के मामले में खारिज की याचिका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जमीन के बंटवारे के मुकदमे में वकील के भरोसे पैरवी से दूर रहने और बाद में एकतरफा फैसले को चुनौती देने वाले सरगुजा जिले के भरोष दास को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने 16 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में वर्ष 2009 के एकतरफा फैसले को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी गैरहाजिरी की का पर्याप्त कारण साबित नहीं कर सका। ट्रायल कोर्ट ने भी इसी आधार पर उसकी अर्जी और अपील खारिज की थी।

भरोष दास ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर कर तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सरगुजा-अंबिकापुर के 16 अगस्त 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश से उसकी अपील खारिज करते हुए दूसरे सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक, अंबिकापुर के 6 फरवरी 2018 के फैसले को बरकरार रखा गया था।

वर्ष 1996 में कल्याण दास और फगनीबाई ने जमीन के स्वामित्व की घोषणा, बंटवारे और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें अनुसूची-अ की संपत्ति में एक-तिहाई और अनुसूची-ब की संपत्ति में आधे हिस्से का दावा किया गया। निचली अदालत ने 4 सितंबर 2009 को उनके पक्ष में एकतरफा फैसला दे दिया। इसके बाद भरोष दास और अन्य पक्षकारों ने आदेश-9 नियम-13 के तहत फैसला निरस्त करने की अर्जी लगाई।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उनके वकील ने भरोसा दिलाया था कि जब उनकी उपस्थिति जरूरी होगी, तब बुला लिया जाएगा। वर्ष 2009 की डायरी में मुकदमे की अगली तारीख दर्ज नहीं हो सकी और इसी कारण वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए। फैसले की जानकारी मिलने पर प्रमाणित प्रति लेकर उन्होंने कार्रवाई की। उनका कहना था कि वकील की चूक का नुकसान पक्षकारों को नहीं मिलना चाहिए और संपत्ति के अधिकार का विवाद गुण-दोष के आधार पर सुना जाना चाहिए।

बयान से सामने आई दूसरी तस्वीर

हाई कोर्ट ने अर्जी और साक्ष्य में याचिकाकर्ता के बयानों का परीक्षण किया। इसमें सामने आया कि भरोष दास खुद मुकदमे की सुनवाई में कभी उपस्थित नहीं हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि वकील को कब नियुक्त किया गया और कितनी बार वह अदालत गया। उसने पुराने वकील से मुकदमे की स्थिति जानने के लिए खुद संपर्क करने से भी इनकार किया। जिस भाई रामदास के माध्यम से वकील से बातचीत होने की बात कही गई थी, उसे भी गवाही के लिए पेश नहीं किया गया।

यह भी पढ़ें- तलाक की लड़ाई में पति का बड़ा दांव: हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद अब पत्नी की बढ़ेंगी मुश्किलें

ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं, याचिका खारिज

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वकील की लापरवाही के आधार पर हर मामले में पक्षकार को राहत नहीं दी जा सकती। पर्याप्त कारण वही है, जिसमें पक्षकार की अनुपस्थिति के लिए उसे दोषी न ठहराया जा सके। अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह दोबारा साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। चूंकि दोनों ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई गंभीर कानूनी या अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं मिली, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

यह भी पढ़ें- 19 मौतों के जिम्मेदार कबरा हाथी को काबू करने जंगल में उतरे 'दुर्योधन' और 'तीरथराम', 17 स्कूल बंद