Bastar Investor Connect: बस्तर को मिला 967 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव, उद्यमियों को 45 प्रतिशत की सब्सिडी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति ने बस्तर को अब उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां डर की पहचान पीछे छूट चुकी है और विकास की नई पहचान गढ़ी जा रही है। कभी माओवादियों के डर से निवेश और विकास के दरवाजे बंद दिखाई देते थे, वह बस्तर अब औद्योगिक भविष्य की उड़ान भरने को तैयार है।

बंदूक के साये से निकलकर औद्योगिक बाजार की ओर की यात्रा की शुरुआत गुरुवार को बस्तर के होटल एंबीशन में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से आयोजित ''बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट'' से हुई, जहां 967 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें बस्तर के कई युवाओं ने नव उद्यमी बनने की ओर पहला कदम बढ़ाया तो बस्तर के बाहर से आए उद्यमियों ने बस्तर में निवेश करने में रुचि दिखाई है।

बस्तर में उज्ज्वल भविष्य की गाथा: सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 'बस्तर की समृद्धि प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की गाथा लिखेगी।' उन्होंने विश्वास जताया कि मार्च 2026 तक माओवाद की बची-खुची छाया भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और यह क्षेत्र निवेशकों की पहली पसंद बनेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया और महानगरों के बाद अब बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित कर औद्योगिक विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है।

• नई औद्योगिक नीति से 6.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। एक्सप्रेसवे, रेलमार्ग, एयरपोर्ट व औद्योगिक क्षेत्रों से बस्तर उद्योग हब बनेगा।
• वाणिज्य मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि नई नीति निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक और लाभकारी है और निश्चित ही निवेशक बस्तर में आने उत्सुक होंगे।
• उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर में पहली राइस मिल और जगरगुंडा में इमली मंडी शुरू होने की जानकारी दी।
• वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि माओवाद का खात्मा और प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति बस्तर को उद्योगों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र बना देगी।
• कार्यक्रम में 34 उद्योगों को प्रोत्साहन प्रमाणपत्र दिए गए और वाणिज्य विभाग के सचिव रजत कुमार ने निवेशकों के लिए ‘इंसेंटिव कैलकुलेटर’ जैसी डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत की।

स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बड़ा निवेश

बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में 967 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें 668 करोड़ रुपये का निवेश स्वास्थ्य सेवाओं में होने जा रहा है। रायपुर स्टोन क्लिनिक प्रा.लि. के संचालक डॉ. तन्मय अग्रवाल 550 करोड़ रुपये के निवेश से 350 बेड का मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, जिससे 200 लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

उनका कहना है कि बस्तर में स्वास्थ्य क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले वर्षों में यहां चिकित्सा सेवाओं का हब तैयार होगा। इसके अलावा, दंतेवाड़ा के गीदम में नवभारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 85 करोड़ रुपये से 200 बेड का अस्पताल बना रहा है।

जगदलपुर के डॉ. मनीष काले भी 33 करोड़ रुपये से मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की तैयारी में हैं। वहीं, शंकरा लेटेक्स इंडस्ट्रीज 40 करोड़ रुपये से सर्जिकल ग्लव्स निर्माण इकाई लगाएगी, जिससे 150 युवाओं को रोजगार मिलेगा।

नए सपनों का रास्ता: बस्तर को केंद्र में रखकर नई औद्योगिक नीति 2024-30

• निवेशकों को 45 प्रतिशत तक की सब्सिडी
• बस्तर के 88%ब्लाक्स समूह तीन में आते हैं, निवेशकों को अधिकतम लाभ
• माओवदी से प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी
• एससी-एसटी उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रोत्साहन
• 100% स्टाम्प शुल्क व बिजली शुल्क(आठ साल तक) छूट
• 40% वेतन सब्सिडी (पांच लाख प्रतिवर्ष तक) नई कंपनियाें को जो आत्मसमर्पित माओवादियों को रोजगार देगी
• 45% सब्सिडी होटल, रिसार्ट, इको-टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्कूल, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स अकादमी, मिनी-माल व मल्टीप्लेक्स पर

पर्यटन विकास को देखते हुए रायपुर के सेलीब्रेशन रिसार्ट्स एंड होटल प्रा. लि. के संचालक कमलजीत होरा नगरनार में 75 करोड़ रुपये से होटल एवं रिसार्ट का निर्माण कर रहे हैं। वे कहते हैं, सरकार की नई नीति और 45 प्रतिशत सब्सिडी हमें यहां निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। बस्तर अब केवल प्राकृतिक सुंदरता का नहीं, बल्कि संभावनाओं का गढ़ बन रहा है।

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स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र नियानार की शुरुआत

नियानार में तैयार हो रहा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र बस्तर की औद्योगिक तस्वीर को और बदलने वाला है। बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। 118 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस पार्क में 77 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, जिनसे 3,000 प्रत्यक्ष और 5,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। यहां सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, प्रशासनिक भवन, व्यावसायिक करम्प्लेक्स और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं पहले से तय हैं।