
नईदुनिया न्यूज, कांकेर। कभी बरसात के दिनों में टापू बनकर मुख्यधारा से कट जाने वाले जिले के सुदूर गांवों की तस्वीर अब बदल रही है। कंक्रीट के नए पुलों ने न केवल उफनती नदियों और दुर्गम रास्तों की बाधा को हमेशा के लिए खत्म किया है, बल्कि लाखों ग्रामीणों के लिए शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, व्यापार और सुरक्षा के नए द्वार खोल दिए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री अरूण साव के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में 174 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 24 उच्चस्तरीय पुलों ने इस आकांक्षी जिले के अंचलों को बारहमासी संपर्क और तरक्की की नई रफ्तार दी है।
कोयलीबेड़ा से पखांजूर तक बारहमासी संपर्क
जिले के सर्वाधिक माओवादी प्रभावित रहे क्षेत्रों में शुमार कोयलीबेड़ा से पखांजूर मार्ग पर वालेर नदी (20 करोड़), मेढ़की नदी (12 करोड़) और महला नदी (6.50 करोड़ रुपये) पर आधुनिक पुलों का निर्माण किया गया है।
इसके साथ ही भैंसगांव-आतुरबेड़ा मार्ग पर मेढ़की नदी पर 9.86 करोड़ रुपये की लागत से उच्चस्तरीय पुल तैयार हुआ है। इन पुलों के बनने से लगभग 210 गांवों की 1.68 लाख आबादी को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से सीधा व बारहमासी संपर्क मिल गया है, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा और बाजार तक ग्रामीणों की पहुंच बेहद आसान हो गई है।
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महाराष्ट्र से अंतरराज्यीय संपर्क होगा मजबूत
माओवादी समस्या के खात्मे के बाद नारायणपुर माड़ क्षेत्र सहित सुदूर अंचलों में अंतरराज्यीय संपर्क को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण पुलों पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में ही 61 करोड़ रुपये की लागत से 9 और उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है, जिससे 80 गांवों की 56 हजार आबादी को वर्षभर आवागमन की सुविधा मिली है।
इसके अलावा मरबेड़ा-सितरम मार्ग पर कोटरी नदी (19 करोड़), कोयलीबेड़ा-दुता मार्ग पर मेढ़की नदी (10 करोड़), ताड़ोकी-बैहासाल्हेभाट मार्ग पर मेढ़की नदी (6 करोड़) तथा बेचाघाट में कोटरी नदी पर 17 करोड़ की लागत से वृहद पुल का निर्माण तेजी से जारी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से महाराष्ट्र राज्य के साथ अंतरराज्यीय व्यापार और आवागमन को नई गति मिलेगी।
140 करोड़ के 19 पुल निर्माणाधीन, 10 नए पुलों को मिली स्वीकृति
ग्रामीण अंचलों को मुख्य जिला मार्गों, राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
इसी कड़ी में 140 करोड़ रुपये की लागत से 19 उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण तेजी से जारी है। साथ ही, 92 करोड़ रुपये की लागत से 10 नए उच्चस्तरीय पुलों को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा।
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इन स्वीकृत परियोजनाओं में राजनांदगांव-बैलाडीला मार्ग पर निब्रा नदी (6 करोड़), मरोड़ा-बेलगांव-छोटेबिटिया मार्ग पर बेलगांव नाला (4 करोड़), भानुप्रतापपुर-पखांजूर मार्ग पर पासंगी नाला (5.50 करोड़), कोदाभाट-माटवाड़ा-मोदी मार्ग पर दूध नदी (16 करोड़), सटेली-डांगरा मार्ग पर खंडी नदी (12 करोड़) और हाटकर्रा-कोटगांव मार्ग पर चिनार नदी (6 करोड़ रुपये) पर बनने वाले पुल प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इन बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से कांकेर जिले में उन्नत कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक संपर्कों और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है।
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