कोरबा के दर्री व दादर खुर्द में सरकारी जमीन में कब्जा कर खेती करने वालों की फसल की गई जब्त

नईदुनिया न्यूज, कोरबा: जिले के धान उपार्जन केंद्रों में अवैध धान के आवक पर रोक लगाने प्रशासन द्वारा गंभीरता से कार्य किया का रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समितियों में विक्रय हेतु आने वाले धान की मानिटरिंग की जा रही है। सरकारी जमीन में अतिक्रमण कर खेती करने वालों के विरुद्ध निरंतर जब्ती की कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में कोरबा तहसील के ग्राम दादरखुर्द में शासकीय भूमि में कब्जा कर फसल लेने वाले अतिक्रमणकारी प्रभाती लाल एवं पुरुषोत्तम घाडगे द्वारा तीन-तीन एकड़ राजस्व भूमि में कब्जा कर लिए गए धान के फसल को जब्त किया गया है।

अवैध रेत के परिवहन पर कार्रवाई

अवैध रेत के परिवहन पर रोक लगाने की कड़ी में तहसीलदार दर्री, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा ग्राम पंडरीपानी में रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना प्रभारी दर्री के अभीरक्षार्थ सुपुर्द किया गया।

दमखांचा के सरकारी जमीन पर हो रहा बेजाकब्जा

बरपाली तहसील के अंतर्गत ग्राम दमखांचा में पंचायत भवन के निकट सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा किया गया है। तहसील कार्यालय में शिकायत के बाद भी कब्जा की जमीन पर निर्माण कार्य जारी है। इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कोरबा अनुविभागीय अधिकारी से की है। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत में इस बात का उल्लेख किया है कि निर्माण कार्य को बंद कराकर जमीन को कब्जा मुक्त किया जाए। सरपंच ने नेतृत्व में खासी संख्या में ग्रामीण शिकायत पत्र लेकर पहुंचे थे।

ओवरब्रिज निर्माण का श्रमिक संगठनों ने जताया विरोध, आंदोलन की चेतावनी

नईदुनिया न्यूज, गेवरा : दीपका नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन ओवरब्रिज का संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन गेवरा क्षेत्र ने विरोध किया है। एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के नाम लिखे पत्र में संयुक्त रूप से श्रमिक संगठन प्रतिनिधियों ने कहा कि गेवरा क्षेत्र के आवासीय परिसर के समीप से गुजर रहे रेलवे लाइन ओवरब्रिज से प्रदूषण और जन समूह के जाम से होने वाले दुर्घटनाओं की आशंका की समस्या लगातार बनी रहेगी और स्कूल की छात्र- छात्राएं इस समस्या से लगातार जूझते रहेंगे।

इसका विरोध करते हुए उन्हें कहा कि पूर्व में बिना सोचे समझे प्रगति नगर ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था, इससे कंपनी को आर्थिक क्षति हुई है। संयुक्त श्रमिक संगठन ने ओवरब्रिज निर्माण पर रोक लगाने की बात कही है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, घेराव व चक्काजाम करने की चेतावनी दी है।

शुरू से विवादित रहा है ओवरब्रिज

ओवर ब्रिज का निर्माण एसईसीएल मुख्यालय द्वारा सरकारी उपक्रम राइट्स के माध्यम से कराया जा रहा है। ऐसे में राइट्स द्वारा निविदा के माध्यम से बालाजी एंजिकाम को कार्यादेश जारी करते हुए कहा गया कि निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। इस आधार संबंधित ठेका कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया। परंतु इस भूमि के संबंध में कोई परिपत्र अथवा भू- अर्जन, भू-सीमांकन, नक्शा, प्राक्कलन आम जनमानस में उपलब्ध नहीं है। निर्माण के दौरान जनता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर काम करने का विरोध करने पर संबंधित ठेका कंपनी ने कुछ दिन के लिए काम रोक दिया था। हालांकि कुछ दिनों बाद काम पुनः प्रारंभ कर दिया गया है । संबंधित कंपनी द्वारा जानकारी दी जा रही है कि उन्होंने नगर पालिका दीपका से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।