
राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। प्रदेश के 11,912 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है और 11 लाख आठ हजार से अधिक ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) तैयार किए गए हैं। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने और भूमि विवादों पर अंकुश लगाने के लिए चल रही इस योजना की मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को समीक्षा की।
उन्होंने सभी 33 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और संपत्ति कार्ड वितरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15,632 का भौतिक सत्यापन कर वापस भेजा जा चुका है। वहीं, 15,078 गांवों के मैप-2 भी प्राप्त हो चुके हैं। अब तक 77.47 प्रतिशत गांवों में अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है।
ड्रोन के बिना भी अपडेट होंगे भूमि रिकॉर्ड
स्वामित्व योजना में ड्रोन और डिजिटल तकनीक से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सटीक मानचित्र तैयार किया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि भविष्य में जमीन के बंटवारे या खरीद-बिक्री के बाद रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे की जरूरत नहीं होगी।
हैंड हेल्ड रोवर तकनीक से भूमि रिकॉर्ड सीधे अपडेट किए जा सकेंगे। योजना के तहत सात चरणों में सर्वेक्षण, सत्यापन और दावे-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
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धान खरीदी व्यवस्था की भी समीक्षा
मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों के साथ धान खरीदी की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने बारदाने की उपलब्धता, तौल व्यवस्था, संग्रहण केंद्रों की क्षमता, सुरक्षा और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे की स्थिति की जानकारी लेकर अवैध धान परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसानों को केंद्रों में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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