
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। शहरों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की बदहाल व्यवस्था अब जांच के दायरे में होगी। शौचालयों में सफाई, पानी, रोशनी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 19 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में शौचालयों का सार्वजनिक ऑडिट किया जाएगा। यह जांच केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से मिली प्रतिक्रिया को भी मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा।
राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत 19 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में नवनिर्मित 20 आकांक्षी शौचालयों का लोकार्पण भी किया जाएगा।
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16 बिंदुओं पर होगी जांच
सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का मूल्यांकन एफएसीईएस (फंक्शनल, एक्सेसिबल, क्लीन, इको-फ्रेंडली और सेफ) मानकों पर होगा। इसके तहत 16 बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इनमें पर्याप्त पानी, वेंटिलेशन, साबुन, महिला-पुरुषों के लिए अलग प्रवेश, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, सफाई, कूड़ेदान, रिसाव, सेप्टिक टैंक या सीवरेज कनेक्शन, सैनिटरी नैपकिन निस्तारण और पर्याप्त रोशनी शामिल हैं।
शौचालयों में केयरटेकर और नागरिकों की शिकायत व प्रतिक्रिया दर्ज करने की व्यवस्था भी देखी जाएगी। अभियान के दौरान मिली कमियों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। निकायों को अभियान की समेकित रिपोर्ट 27 नवंबर तक सूडा को भेजनी होगी।
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