
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। अफसरों की लापरवाही से तालाबों और वेटलैंडों के आसपास अतिक्रमण और बेतरतीब निर्माण बढ़ने से इकोतंत्र पर संकट गहरा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रकाशित होने के नौ साल बाद भी भूमि सत्यापन और सीमांकन का काम पूरा नहीं होने पर चिंता जताई। अदालत ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों से हलफनामा मांगा था।
छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रदेश में कुल 11,264 वेटलैंड हैं। इनमें 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 11,098 से ज्यादा वेटलैंड शामिल हैं। विभाग का दावा है कि इनकी ग्राउंड ट्रूथिंग और बाउंड्री डिमार्केशन की प्रक्रिया पूरी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के पालन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भी वेटलैंडों के सत्यापन और संरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रदेश में वेटलैंडों का सर्वे किया गया है, लेकिन नियमों के अनुसार अब तक उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया। इससे संरक्षण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
एनजीटी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को वेटलैंड संरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित राज्यों के वेटलैंड प्राधिकरणों को तीन महीने में अधिसूचना की प्रक्रिया आगे बढ़ाकर रिपोर्ट पेश करनी होगी।
अतिक्रमण की शिकायतें
इससे पहले एनजीटी में सुनवाई के दौरान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा के नगरीय निकायों में 100 से अधिक तालाबों पर अवैध कब्जों की जानकारी सामने आई थी। वन विभाग ने वेटलैंडों की सुरक्षा के लिए ‘वेटलैंड मित्र’ की अवधारणा शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में स्थानीय स्वयंसेवकों को जोड़ा गया है।
रामसर साइट की कतार में 20 वेटलैंड
राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 20 वेटलैंडों को रामसर सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। प्राथमिकता सूची में कोपरा जलाशय, गिधवा-परसदा, कुरंदी, गंगरेल जलाशय, नीमगांव जलाशय, मांढर जलाशय, छिंदारी और पैलीमेटा शामिल हैं।
बिलासपुर जिले के सकरी गांव के पास स्थित कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे से आने वाले प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास है। राज्य में महानदी, इंद्रावती और शिवनाथ के किनारे दलदली क्षेत्र, दूधधारी ताल और तमोपिंगला ताल जैसी झीलें, बांधों से बने जलाशय और वन क्षेत्रों में दलदली इलाके भी हैं।
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सुरक्षित नहीं होने से खारिज हुआ गिधवा
प्राथमिकता वाले स्थलों में गिधवा-परसदा, गंगरेल और मांढर शामिल हैं। बेमेतरा जिले का गिधवा-परसदा तालाब हर साल हजारों प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। यहां सारस, बार-हेडेड गूज, पेलिकन और अन्य दुर्लभ प्रजातियां आती हैं। इसे रामसर स्थल बनाने का प्रस्ताव तकनीकी व सुरक्षा की खामियों के कारण खारिज हो चुका है।
धमतरी जिले का गंगरेल जलाशय, जिसे रवीशंकर जलाशय भी कहा जाता है, राज्य का सबसे बड़ा बांध है। यह सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत होने के साथ प्रवासी पक्षियों का ठिकाना भी है। सर्दियों में यहां साइबेरियन पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं।
रायपुर के पास स्थित मांढर तालाब का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहां जलचर और पक्षियों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। इन स्थलों को रामसर सूची में शामिल करने से संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है।
11 हजार से अधिक वेटलैंडों की पहचान करके सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। रामसर साइट के लिए गिधवा पर काम किया जा रहा है पर वहां कुछ दिक्कतें हैं, उसे भी पूरा कर रहे हैं। अमिताभ बाजपेयी, सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण।
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