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CG में सीमेंट का उत्पादन, फिर भी अपने ही लोगों को महंगा; 3 महीने में 80 रुपये बढ़े दाम

छत्तीसगढ़ में सीमेंट उत्पादन के बावजूद तीन माह में बोरी 80 रुपये महंगी हो गई है। पड़ोसी राज्यों से अधिक दाम होने के कारण आम लोगों के घर बनाने का बजट बिगड़ गया है।

By Jitendra DahiyaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:58:06 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:58:06 AM (IST)
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CG में सीमेंट का उत्पादन, फिर भी अपने ही लोगों को महंगा; 3 महीने में 80 रुपये बढ़े दाम
CG में सीमेंट महंगी। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. तीन माह में सीमेंट की बोरी 80 रुपये महंगी हुई।
  2. 500 बोरी सीमेंट खरीदने पर 40 हजार का अतिरिक्त बोझ।
  3. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुकाबले छत्तीसगढ़ में सीमेंट महंगी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन होता है। यहां से दूसरे राज्यों में सीमेंट की आपूर्ति भी की जाती है, लेकिन अपने ही प्रदेश के लोगों को मकान बनाने के लिए महंगी सीमेंट खरीदनी पड़ रही है। पिछले तीन से चार महीने में सीमेंट की एक बोरी के दाम 80 रुपये तक बढ़ गए हैं। कीमतों में यह बढ़ोतरी एकमुश्त नहीं, बल्कि अलग-अलग समय पर की गई है।

इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है, जो अपनी जीवनभर की कमाई और बचत लगाकर घर बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं। 500 बोरी सीमेंट की जरूरत वाले मकान में ही इस वृद्धि से 40 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। सवाल यह है कि जब प्रदेश में सीमेंट का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है तो यहां के उपभोक्ताओं को पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अधिक कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है?


पड़ोसी राज्यों से भी महंगी सीमेंट

  • बाजार से जुड़े लोगों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में सीमेंट की एक बोरी मध्य प्रदेश की तुलना में करीब 25 रुपये और महाराष्ट्र की तुलना में लगभग 40 रुपये महंगी बताई जा रही है। प्रदेश में कई बड़े सीमेंट संयंत्र होने के बावजूद स्थानीय उपभोक्ताओं को उत्पादन का लाभ नहीं मिल रहा है।
  • कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण बिल्डर, ठेकेदार और आम खरीदार सभी परेशान हैं। कंपनियों की ओर से कीमतें बढ़ाने का कोई स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहीं होने से मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं।

निर्माण की लागत में 80 हजार तक का इजाफा

  • सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का असर निर्माण के कुल बजट पर पड़ रहा है। यदि किसी परिवार को मकान बनाने में 500 बोरी सीमेंट लगती है तो 80 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी से 40 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं एक हजार बोरी की जरूरत वाले निर्माण में यह बोझ 80 हजार रुपये तक पहुंच जाएगा।

  • यह खर्च केवल सीमेंट का है। रेत, गिट्टी, सरिया, ईंट और मजदूरी की लागत अलग है। ऐसे में पहले से तय बजट में मकान बनवाना मुश्किल होता जा रहा है।
  • सरकारी निर्माण भी होंगे प्रभावित

    • सीमेंट की बढ़ती कीमतों का असर निजी निर्माण के साथ सरकारी परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। बाजार से मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी कार्यों और बड़े निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले नान ट्रेड सीमेंट की कीमत एक महीने से भी कम समय में करीब 60 रुपये प्रति बोरी बढ़ी है।
    • सरकारी निर्माण में ओपीसी सीमेंट के उपयोग की शर्त होने के कारण ठेकेदारों की लागत बढ़ रही है। सड़क, पुल, भवन और अन्य विकास कार्यों के लिए स्वीकृत बजट में काम पूरा करना चुनौती बन सकता है। इसका असर परियोजनाओं की लागत और समयसीमा पर भी पड़ने की आशंका है।

    ओपीसी और पीपीसी में 80 रुपये का अंतर

    • बाजार में ओपीसी और पीपीसी सीमेंट की कीमतों में भी बड़ा अंतर बताया जा रहा है। ओपीसी सीमेंट की एक बोरी पीपीसी के मुकाबले करीब 80 रुपये महंगी बताई जा रही है।
    • हालांकि दोनों की तकनीकी विशेषताएं और उपयोग अलग-अलग हैं। निर्माण की जरूरत के अनुसार इंजीनियर की सलाह से सीमेंट का चयन किया जाना चाहिए। सरकारी कार्यों में ओपीसी की अनिवार्यता के कारण ठेकेदारों पर महंगी सीमेंट खरीदने का अतिरिक्त दबाव है।

    कार्टेल बनाकर कीमतें बढ़ाने का आरोप

    • ठेकेदारों और बिल्डरों ने सीमेंट कंपनियों पर आपसी तालमेल से कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अलग-अलग कंपनियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से बाजार में वास्तविक प्रतिस्पर्धा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
    • हालांकि कंपनियों के बीच कार्टेल या मिलीभगत होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा आयोग और संबंधित एजेंसियों के स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के कारणों तथा बाजार की प्रतिस्पर्धी स्थिति की पड़ताल जरूरी है।

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    सरकार की निगरानी पर सवाल

    • सीमेंट की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच राज्य सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। प्रदेश में उत्पादन, आपूर्ति, कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति और पड़ोसी राज्यों की तुलना में स्थानीय बाजार के दामों की समीक्षा होनी चाहिए।

  • आखिर उत्पादन वाले राज्य के उपभोक्ताओं को ही महंगी सीमेंट क्यों खरीदनी पड़ रही है? इसका जवाब कंपनियों और सरकार दोनों को देना चाहिए। क्योंकि यह केवल निर्माण सामग्री की कीमत का मामला नहीं, बल्कि आम आदमी के अपने घर के सपने और उसकी जमा पूंजी से जुड़ा सवाल है।
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