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चैतन्य बघेल ने खटखटाया ट्रिब्यूनल का दरवाजा, 61 करोड़ के 355 प्लाटों पर ईडी कार्रवाई को चुनौती

चैतन्य बघेल ने करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की ईडी की कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल चुनौती दी है।

By Satish PandeyEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 03:46:02 AM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 03:46:02 AM (IST)
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चैतन्य बघेल ने खटखटाया ट्रिब्यूनल का दरवाजा, 61 करोड़ के 355 प्लाटों पर ईडी कार्रवाई को चुनौती
355 प्लाटों पर कब्जे की कार्रवाई के खिलाफ अपील,

HighLights

  1. ईडी को जवाब के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार
  2. 355 प्लाटों पर कब्जे की कार्रवाई के खिलाफ अपील
  3. शराब घोटाले मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने अपनी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की ईडी की कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल (अपीलीय न्यायाधिकरण) में चुनौती दी है।

ट्रिब्यूनल ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। चैतन्य ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कालोनी के 355 प्लाटों पर ईडी की कब्जे की कार्रवाई को भी चुनौती दी है।


एजेंसी ने दीपावली अवकाश के दौरान शनिवार को इन प्लाटों पर जब्ती नोटिस चस्पा कर कब्जे की कार्रवाई की थी। कॉलोनी में कुल 385 प्लाट हैं, जिनमें से 30 पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।

एजेंसी ने पेश नहीं किया जवाब

चैतन्य के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति कुर्की से जुड़ी अपील पिछले दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। ईडी को जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए गए, लेकिन एजेंसी ने जवाब पेश नहीं किया और पिछली सुनवाइयों में उसका कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ। शनिवार को हुई सुनवाई में ईडी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा। ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया।

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ईडी के सूत्रों के अनुसार, यह प्रकरण दिल्ली स्थित कार्यालय देख रहा है। ट्रिब्यूनल ने कुछ जानकारियां मांगी थीं, जिन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। कुर्की से जुड़े अन्य आरोपितों ने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की है। ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध धन रियल एस्टेट में लगाया गया।

पीएमएलए के तहत ईडी अस्थायी कुर्की आदेश जारी करती है। निर्णायक प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि या उसे निरस्त करने का फैसला करता है। पुष्टि के आदेश के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।

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