छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, 14 जुलाई से हो रहा शुरू

राज्य ब्यूरो, नईदुनियाl रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। इसके लिए विधानसभा के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। जानकारी के मुताबिक मौजूदा विधानसभा भवन में यह आखिरी सत्र होगा। उम्मीद है कि एक नवंबर 2025 को राज्योत्सव में पीएम मोदी के हाथों नवा रायपुर की अल्ट्रा आधुनिक विधानसभा का उद्घाटन होगा, जिसके बाद दिसंबर का शीतकालीन सत्र वहीं से संचालित होगा।

नई इमारत में डिजिटल के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। विधानसभा सत्र के पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। इसके लिए कवायद चल रही है। प्रदेश की 90 सीटों वाली विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री बनाने का प्रावधान है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर सांसद बनने के बाद से प्रदेश में फिलहाल 11 मंत्री ही कार्यरत हैं। दो रिक्त पदों पर नए विधायकों को जगह मिलेगी। मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होते ही विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

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चर्चा है कि विपक्ष किसान, खाद-बीज सकंट सहित प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की रणनीति में है। इस सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ-साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपन्न किए जाएंगे। सत्र की अवधि सीमित होने के बावजूद अहम विधायी व प्रशासकीय कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक आज

भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बुधवार को प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में संगठन स्तर पर मंत्रियों और विधायकों के कामों की समीक्षा होगी। साथ ही नए मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भी सहमति बन सकती है। बैठक में प्रदेश भाजपा के प्रभारी नीतिन नबीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहे।

साय कैबिनेट की बैठक आज

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक 18 जून को होगी। यह बैठक सुबह 11.30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान बलिदानी एएसपी आकाश की पत्नी को अनुकंपा प्रस्ताव पर फैसला ले सकती है। साथ ही मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को मंजूरी मिलेगी।

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