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छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से हड़ताल पर पटवारी, समस्याओं का समाधान नहीं होने पर करेंगे आंदोलन; कई विभागों के काम होंगे प्रभावित
पीवी ऐप से फसलों के भौतिक सत्यापन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों का समाधान नहीं होने पर पटवारियों ने आंदोलन का रास्ता चुना है।
HighLights
- प्रदेश में पटवारियों ने चुना आंदोलन का रास्ता
- राजस्व विभाग समेत कई विभाग होंगे प्रभावित
- तकनीकी समस्याओं को लेकर होगा प्रदर्शन
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पीवी ऐप से फसलों के भौतिक सत्यापन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों का समाधान नहीं होने पर पटवारियों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। राजस्व पटवारी संघ की रायपुर जिला शाखा ने 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना कलेक्टर को दी है।
संघ ने ऐप के बहिष्कार पर पटवारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई, तबादलों और निलंबन पर भी नाराजगी जताई है।
हड़ताल शुरू हुई तो फसल सत्यापन के साथ किसान पंजीयन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग के दूसरे काम प्रभावित हो सकते हैं। पटवारियों का कहना है कि पहले से कई विभागीय जिम्मेदारियां निभाने के बीच तकनीकी खामियों के बावजूद पीवी ऐप से काम का दबाव बनाया जा रहा है।
ऐप की दिक्कतों पर समाधान नहीं
संघ के अनुसार, पटवारियों से डिजिटल फसल सर्वेक्षण, एग्रीस्टैक और किसान पंजीयन, जनगणना के प्रथम चरण, लघु सिंचाई गणना, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वेक्षण और आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों से जुड़े काम कराए जा रहे हैं।
इसके अलावा स्वामित्व योजना, सेवा संकल्प शिविर और अन्य विभागीय जिम्मेदारियां भी हैं। संघ का आरोप है कि पीवी ऐप से फसल सत्यापन में आ रही समस्याओं से शासन और विभाग को पहले अवगत कराया गया, लेकिन व्यावहारिक समाधान नहीं निकला।
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तबादले और निलंबन पर भी विरोध
संघ ने आरोप लगाया है कि पीवी ऐप का बहिष्कार करने पर बलौदाबाजार जिले में पदाधिकारियों और अन्य पटवारियों के तबादले किए गए तथा कारण बताओ नोटिस जारी हुए। महासमुंद जिले में पटवारियों के निलंबन पर भी आपत्ति जताई गई है। संघ ने इन कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग की है।
वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग भी शामिल
पटवारी संघ ने लंबित वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति का लाभ देने की मांग दोहराई है। संघ का कहना है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रांतीय आह्वान के अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
इससे किसानों के फसल सत्यापन और पंजीयन से लेकर आम लोगों के प्रमाण पत्र तथा अन्य राजस्व कार्यों में देरी की आशंका है। अब प्रशासन के सामने तकनीकी समस्याओं का समाधान निकालने और हड़ताल टालने की चुनौती है।