
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर। राज्य में बिजली बकाएदारों के खिलाफ कंपनी सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बार-बार चेतावनी के बावजूद करीब सात लाख उपभोक्ताओं ने बकाया बिल का एक रुपया भी जमा नहीं किया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2026 के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। पूरी बकाया राशि जमा होने तक कनेक्शन बहाल नहीं होंगे।
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत पुराने बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने में राहत दी गई है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के करीब 20.50 लाख उपभोक्ताओं पर कुल 2,421 करोड़ रुपये बकाया था। इनमें से 13.54 लाख उपभोक्ताओं को 797 करोड़ रुपये की सीधी छूट मिली है।
1500 करोड़ की वसूली बाकी
योजना के तहत अब तक 125.67 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इसके बावजूद निजी कंपनियों, घरेलू उपभोक्ताओं और सरकारी संस्थाओं से करीब 1,500 करोड़ रुपये की वसूली बाकी है। योजना के तहत 13.54 लाख उपभोक्ताओं को कुल 797 करोड़ रुपये की राहत दी गई।
यह भी पढ़ें- CG के पुलिस-जेल कर्मियों के बच्चों को कोचिंग फीस में मिलेगी 50 परसेंट की छूट, IIT-NEET और JEE में होगा लाभ
इसमें 352 करोड़ रुपये मूल बकाया और 445 करोड़ रुपये सरचार्ज शामिल है। इतनी बड़ी छूट के बाद भी लाखों उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से बिजली कंपनी की चिंता बढ़ी है।
कंपनी अधिकारियों ने बताया कि योजना में पंजीकरण कराने और बकाया चुकाकर राहत पाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। समय-सीमा समाप्त होने के बाद उपभोक्ताओं को न अतिरिक्त समय दिया जाएगा, न किसी तरह की छूट मिलेगी।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था की तैयारी बनी सख्ती की वजह
राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में जल्द ही प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। नई व्यवस्था शुरू होने से पहले कंपनी पुराने लंबित बकायों की वसूली करना चाहती है।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में मंत्रालय के कर्मचारियों का हल्लाबोल, महंगाई भत्ता और 90 माह के एरियर्स समेत रखीं 11 मांग