छत्तीसगढ़ की जेल नियमावली में संशोधन, अब निर्माण कार्यों में शामिल होंगी कई एजेंसियां

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। राज्य की जेलों से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन किया है।

अब इन कार्यों में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अलावा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अन्य शासकीय निर्माण एजेंसियों और केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी शामिल किया जा सकेगा। जेल विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

कारागार नियम, 1968 में संशोधन

कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में संशोधन किया है। इसके तहत नियम 7 से 21 तक जहां भी लोक निर्माण विभाग शब्द का उल्लेख है, उसके स्थान पर लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, अन्य शासकीय निर्माण अभिकरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

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जेल विभाग के उप सचिव डा.विवेक श्रीवास के द्वारा जारी इस संशोधन से जेल विभाग के निर्माण कार्यों के लिए अब अधिक सरकारी एजेंसियों का विकल्प उपलब्ध होगा।

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