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रायपुर में RERA के आदेश को ठेंगा: न हटाया 50 एकड़ की परियोजना का विज्ञापन, न जमा किया जुर्माना
जमीन और मकान खरीदने वालों को सुरक्षित निवेश का भरोसा देने के लिए बने रेरा के आदेशों की भी अनदेखी हो रही है।
HighLights
- फेसबुक पर बेचे जा रहे 65 लाख तक प्लॉट
- रेरा ने लगाया था 10 हजार रुपये का जुर्माना
- वसूली के लिए अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जमीन और मकान खरीदने वालों को सुरक्षित निवेश का भरोसा देने के लिए बने रेरा के आदेशों की भी अनदेखी हो रही है। रायपुर जिले के डूमर में करीब 50 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित 'गोदरेज प्रापर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स' के नाम से सोशल मीडिया पर प्लॉट बेचने का प्रचार किया गया।
फेसबुक पर जारी विज्ञापनों में 1000 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 44 लाख, 1250 वर्गफीट की 55 लाख और 1500 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 65 लाख रुपये बताई गई थी।
मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने 21 जनवरी 2026 को विज्ञापन हटाने और प्रतिदिन 10 हजार रुपये शास्ति लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद न तो विज्ञापन हटाया गया और न ही जुर्माने की राशि जमा की गई।
जुर्माने की वसूली के लिए अधिकारी को जिम्मेदारी
मामले में रेरा के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट ने भी आदेश की अनदेखी की पुष्टि की। रिपोर्ट में बताया गया कि विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की जांच में विज्ञापन अब भी मौजूद थे। प्रमोटरों ने न तो विज्ञापन हटाया और न ही प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक शास्ति जमा की।
इसके बाद रेरा ने 2 जून 2026 को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 63 के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रमोटरों को अपना पक्ष रखने के लिए पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा। सुनवाई और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद प्राधिकरण ने जुर्माने की वसूली के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी को निर्देशित किया है।
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88.55 लाख रुपये तक हो सकती है शास्ति
रेरा ने 21 जनवरी के आदेश में प्रतिदिन 10 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की थी। इसकी अधिकतम सीमा परियोजना की अनुमानित लागत 177.10 करोड़ रुपये का पांच प्रतिशत यानी 88.55 लाख रुपये तय की गई थी।
प्रमोटरों को 45 दिनों के भीतर निर्धारित शासकीय मद में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ। अब प्राधिकरण ने शास्ति की वसूली के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है।
तीन कंपनियों और दो प्रमोटरों पर कार्रवाई
प्रकरण में दो व्यक्तियों और दो कंपनियों को प्रमोटर के रूप में पक्षकार बनाया गया है। इनमें पुणे निवासी दीक्षांत राठौर और बलराम शशिकांत झा के साथ प्रापर्टी क्लाउड रियलिटी स्पेशलाइजर प्राइवेट लिमिटेड तथा अतुल्यम इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
परियोजना का नाम गोदरेज प्रोपर्टी रेसिडेंशियल प्लाट्स बताया गया है। सोशल मीडिया पर एजेंटों के माध्यम से इसका विज्ञापन प्रसारित किए जाने का उल्लेख रेरा के आदेश में है।
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