'आवारा आतंक' को रोकने के लिए एक दो नहीं, सात विभागों को लगाया गया काम पर; नियुक्त किए जाएंगे नोडल अधिकारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या और उनके आतंक को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने सात विभागों को समन्वित अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत पंचायत व ग्रामीण विकास, लोकनिर्माण, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगरीय प्रशासन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और पशुधन विकास विभाग को स्पष्ट रूप से अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं।

सभी विभाग एक सप्ताह के भीतर प्रदेशभर के स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खेल मैदान जैसे सार्वजनिक स्थलों की पहचान करेंगे, जहां आवारा कुत्तों की बे-रोकटोक आवाजाही होती है। इन स्थानों पर कुत्तों के प्रवेश रोकने के लिए गेट, फेंसिंग और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक संस्था में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो अभियान की निगरानी और रिपोर्टिंग करेंगे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद सभी संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार, अभियान के पहले चरण में प्रत्येक संस्था का प्रमुख यह चिन्हित करेगा कि कुत्ते परिसर में किन-किन रास्तों से प्रवेश करते हैं। इसके बाद छह सप्ताह के भीतर उन मार्गों को रोकने की प्रभावी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

अधिकारियों का कहना है कि बहु-विभागीय समन्वय और व्यवस्थित योजना के माध्यम से न केवल कुत्तों के आतंक पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा भी बढ़ेगी। जरूरत पड़ने पर विभाग एक-दूसरे से सहयोग भी लेंगे, ताकि अभियान अधिक प्रभावी और परिणामकारी हो सके।

प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उसके आतंक को रोकने सात विभाग मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। राज्य सरकार की ओर से विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। एक सप्ताह के भीतर ऐसे स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खेल मैदानों की पहचान की जाएगी, जहां आवारा कुत्तों की बे-रोकटोक एंट्री होती है। इसके बाद विभागों की ओर से रोकने गेट, फेंसिंग और दूसरे उपाए किए जाएंगे। कुत्तों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के लिए हर जगह एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

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विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी

नगरीय प्रशासन और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग

• कुत्ता बाड़ा, पशु चिकित्सक, वाहन, पिंजरे की व्यवस्था, कुत्ता पकड़ने व देखभाल करने वाले कर्मचारी की नियुक्ति
• प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थान का चिह्नांकन
• इच्छुक पशु प्रेमी द्वारा स्ट्रीट डाक को गोद लिए जाने संबंधी कार्रवाई
• चिन्हित परिसरों का कम से कम हर तीन महीनें में एक बार नियमित निरीक्षण
• स्टेडियमों और खेल परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकने सुरक्ष्ज्ञा या ग्राउंड कीपिंग कर्मियों की तैनाती

पशुधन विकास विभाग

• आवारा कुत्तों की नसबंदी, कृत्रिमनाशक दवा, टीकाकरण में सहयोग
• आश्रय स्थल में पशु चिकित्सका की व्यवस्था
• राजमार्ग गश्ती दल की सूचना पर पशु इलाज की कार्रवाई
• समस्त संबंधित विभागों से समन्वय

लोकनिर्माण विभाग

• चिन्हांकित संस्थानों के परिसर में फेसिंग, बाउंड्रीवाल, गेट आदि ऐसे अन्य अधोसरंचना के उपाय
• आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने नोडल अधिकारी की नियुक्तिस्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग

• सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर समय एंटी रेबीज टीकों और इम्युनोग्लोबुलिन के स्टाक की अनिवार्य व्यवस्था

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स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग

• प्रत्येक स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और कर्मचारियों के लिए जानवरों के आसपास सावधानी बरतने
• संबंधी व्यवहार, काटने पर प्राथमिक इलाज और तत्काल सूचना देने के प्रोटोकाल पर जागरूकता सत्र का आयोजन

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

• डिजिटिलाइज्ड रिर्पोटिंग सिस्टम तैयान किया जाना

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विगत दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसके बाद से पंचायत व ग्रामीण विकास, लोकनिर्माण, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा व तकनीक शिक्षा, नगरीय प्रशासन, राष्ट्रीय सूचना और पशुधन विकास विभाग को पत्र जारी कर इसके पालन के लिए जिम्मेदारी तय की गई है।

अभियान के पहले चरण में हर संस्था के प्रमुख पहचान करेंगे कि आवारा कुत्तों की एंट्री संस्थान में किस रास्ते से हो रही हैं। उसके बाद एंट्री रोकने के लिए छह सप्ताह के भीतर इंतजाम करना होगा। जरूरत पड़ने पर दूसरे शासकीय विभागों की मदद लेंगे।