छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में साझेदार बनेगा अमेरिका, राजदूत ने की सीएम से मुलाकात

राज्य ब्यूरो, रायपुर। प्रदेश की विकास यात्रा में अब अमेरिका भी साझेदार बनेगा। अमेरिकी कंपनियां भी यहां निवेश करेंगी। इसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी का कहना है कि छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है।

वह रविवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास में मिलने के लिए पहुंचे थे। दोनों लोगों के बीच ऊर्जा, रक्षा, लॉजिस्टिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य वैश्विक निवेशकों के लिए खुला है।

अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्रों का सहयोग गौरव की बात है। सभी निवेशकों का स्वागत है। उनके लिए सभी जरूरी सुविधाएं देने का काम सरकार करेगी। उन्होंने नई औद्योगिक नीति से निवेशकों के लिए बने अनुकूल वातावरण के बारे में विस्तार से बताया।

मेरा सपना था छग आना- गार्सेटी

राजदूत गार्सेटी ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक पहलुओं और आर्थिक संभावनाओं पर भी चर्चा की। गार्सेटी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आना मेरा सपना था। यहां की प्रकृति और पर्यटन स्थलों, संस्कृति के विषय में बहुत कुछ पढ़ा और सुना था।

उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह शांत और सुंदर प्रदेश है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव पी. दयानंद, सचिव डॉ. बसवराजु एस, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल आदि मौजूद थे।

परिवार के साथ जाऊंगा बस्तर

मुख्यमंत्री साय ने बातचीत के बीच गार्सेटी से कहा कि यहां प्रकृति की गोद में बसे मनोरम पर्यटन स्थल हैं। छत्तीसगढ़ आए हैं तो बस्तर जरूर घूमें। गार्सेटी ने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ बस्तर जरूर घूमने आऊंगा।

दोनों लोगों के बीच सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विषयों पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने गार्सेटी के भांगड़ा नृत्य और हिन्दी सिनेमा के गानों के प्रति जुड़ाव की प्रशंसा की। इस पर गार्सेटी ने कहा कि अगली दीवाली साथ मनाएंगे।

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प्रदेश के विकास को लेकर जाना विजन

राजदूत गार्सेटी ने प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री के विजन और इस दौरान आ रही चुनौतियों पर भी बात की। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि खनिज संपदा के विपुल भंडार वाला अग्रणी राज्य है। लिथियम आयन की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है। 44 प्रतिशत वन क्षेत्र यहां है।

उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इंवेस्टर मीट की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 50 हजार करोड़ से अधिक के निवेश के लिए एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना के बारे में भी बताया।

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उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, जो अब तक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सरकार इन इलाकों में शांति स्थापना और आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।