
नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने वाले धान की निगरानी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। वजह केवल अवैध भंडारण या बिना दस्तावेज परिवहन नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों और जिलों से धान लाकर समर्थन मूल्य पर खपाने की आशंका भी है।
कड़ाई के बाद भी कोचियों और तस्करों की घुसपैठ जारी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राजनांदगांव में खरीदी के पहले सप्ताह में ही ऐसे प्रयासों की तस्वीर सामने आने लगी है। 15 से 21 नवंबर के बीच अवैध धान के 27 प्रकरण दर्ज कर 2265.50 क्विंटल धान जब्त किया जा चुका है। तीन वाहन और 5260 कट्टा बारदाना भी कार्रवाई की जद में आए हैं।
कार्रवाई के मामले बताते हैं कि गड़बड़ी के तरीके भी अलग-अलग हैं। खरीदी के पहले दिन पदुमतरा उपार्जन केंद्र में ग्राम बासुला का एक किसान अपने खेत की फसल काटे बिना दूसरे व्यक्ति का 36 क्विंटल धान बेचने पहुंच गया। भौतिक सत्यापन में खेत में फसल खड़ी मिली तो धान जब्त करना पड़ा। इसके बाद व्यापारियों के अवैध भंडारण, पोहा उद्योगों में निर्धारित सीमा से अधिक धान संग्रहण और उपार्जन केंद्रों में रबी फसल का धान खपाने के प्रयास सामने आए।
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दो वाहनों से 595.40 क्विंटल धान जब्त
सबसे गंभीर मामला सीमावर्ती पाटेकोहरा बैरियर का रहा। 17 नवंबर को दस्तावेज नहीं मिलने पर दो वाहनों से 595.40 क्विंटल धान जब्त किया गया। 19 नवंबर को महाराष्ट्र से धान का अवैध परिवहन करते एक वाहन से 330.50 क्विंटल धान पकड़ा गया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि निगरानी की चुनौती केवल उपार्जन केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि धान की आवाजाही के रास्तों पर भी नजर रखना जरूरी है।
छह जांच चौकियों पर निगरानी, तहसीलदारों को जिम्मेदारी
दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय किसानों के नाम पर बेचने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तीन अंतरराज्यीय और तीन अंतर जिला जांच चौकियां तैयार की हैं। सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों की निगरानी तहसीलदारों को सौंपी गई है। राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग के अमले को भंडारण, परिवहन और खरीदी केंद्रों में धान की आवक पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
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