
शशिकांत तिवारी, भोपालः देश में 65 साल पुराने पुलिस मैन्युअल में बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में प्रचलित वर्ष 1961 के पुलिस मैन्युअल के स्थान पर नया माडल मैन्युअल बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) इसमें बदलते अपराधों और तकनीक के अनुरूप प्रविधान शामिल करेगा।
सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक में मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के अधिकारियों से अनुभव और प्रस्ताव लिए गए। मैन्युअल तैयार होने के बाद राज्यों को भेजा जाएगा। वे जरूरत के अनुसार इसके आधार पर कानून और नियम बनाकर लागू कर सकेंगे।
नए मैन्युअल में एआइ के पुलिसिंग में उपयोग, साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रविधान, नशीले पदार्थों के कारोबार पर कार्रवाई और आधुनिक संसाधन जुटाने पर जोर रहेगा। पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण को महत्व दिया जाएगा। इससे राज्यों के पुलिस कानूनों और प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी। अलग-अलग कार्यप्रणाली के कारण अंतरराज्यीय अपराधों की जांच और समन्वय में दिक्कत आती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 के अंत तक देश को मादक पदार्थों के कारोबार से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य दिया है। इस कारण मैन्युअल में इससे निपटने के लिए विशेष प्रविधान किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार अमित शाह का मानना है कि एक जुलाई, 2024 से भारतीय न्याय संहिता सहित तीन नए कानून प्रभावी कर दिए गए हैं। ऐसे में राज्यों की पुलिस के नियमों में भी एकरूपता होनी चाहिए। इसके पहले केंद्र ने माडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम- 2023 तैयार कर राज्यों को भेजा है।
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मैन्युअल में सभी राज्यों में बीपीआरएंडडी जैसी शोध इकाई बनाने की अनुशंसा की गई है। यह संस्थान पुलिस से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन कर नीति निर्माण के लिए सुझाव देता है। इसके अध्ययनों में पुलिसकर्मियों का तनाव और थकान, आपदा के समय पुलिस की भूमिका और आपराधिक जांच में कमियों जैसे विषय शामिल रहे हैं। ऐसी इकाइयों से राज्यों को स्थानीय अपराधों और जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
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