Bhopal Master Plan-2047: बड़ा तालाब के 66 गांवों के किसानों का हल्ला बोल, खेती की जमीन बचाने उग्र प्रदर्शन
भोपाल मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई के दूसरे दिन बड़ा तालाब के 66 गांवों के किसान बीआइजेड जोन हटाने और खेती की जमीन बचाने के लिए अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 01:29:37 PM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 01:29:37 PM (IST)
बड़ा तालाब के 66 गांवों के किसानों का हल्ला बोल। (एआई जनरेटेड)HighLights
- मास्टर प्लान-2047 के खिलाफ 66 गांवों के किसानों का विरोध।
- बीआइजेड-1 और 2 जोन हटाने की मांग पर अड़े ग्रामीण।
- उपजाऊ कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदलने की उठाई मांग।
डिजिटल डेस्क। राजधानी के भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों की सुनवाई का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहेगा। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में होने वाली इस सुनवाई में आज बड़ा तालाब और उसके आसपास बसे करीब 66 गांवों के किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इन किसानों ने प्लान को लेकर लगभग 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अपनी खेती की जमीन बचाने के लिए बड़ी संख्या में किसान मंगलवार को तहसील परिसर में इकट्ठा होंगे।
उनका साफ कहना है कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि का लैंडयूज किसी भी कीमत पर न बदला जाए और उसे खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। गौरतलब है कि पूरे ड्राफ्ट पर कुल 13,400 से ज्यादा आपत्तियां आई हैं, जिन पर सोमवार से सुनवाई शुरू हुई है। पहले दिन आवासीय इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों को मंजूरी देने और अवैध निर्माण से जुड़े मुद्दे छाए रहे।
बीआइजेड-1 और 2 जोन हटाने पर अड़े किसान, रोजी-रोटी पर मंडराया संकट
- तालाब के आसपास रहने वाले किसानों को डर सता रहा है कि नया मास्टर प्लान उनकी आजीविका छीन लेगा। किसान अनोखी सिंह पटेल का कहना है कि इन गांवों के लोगों के पास गुजर-बसर करने के लिए खेती के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। इसी वजह से किसान भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को ड्राफ्ट से बाहर करने और जमीन का उपयोग कृषि ही रखने की मांग पर अड़े हैं।
- किसानों का आरोप है कि नए प्रस्ताव में 66 गांवों की उपजाऊ जमीन को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और दूसरी आरक्षित श्रेणियों में डालने की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने प्रशासन से अपने इन प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है।
बिना ग्रामसभा के तैयार हुआ ड्राफ्ट, पहले गांवों में हो चर्चा
- प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज किसानों ने वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि साल 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के वक्त अफसरों ने भरोसा दिलाया था कि अगला ड्राफ्ट बनाते समय स्थानीय पंचायतों की राय जरूर ली जाएगी। लेकिन इस बार गांवों से कोई सहमति लिए बिना ही पूरा खाका तैयार कर लिया गया।
- किसानों की मांग है कि लैंडयूज बदलने जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले सभी 66 गांवों में ग्रामसभा बुलाई जाए। वहां ग्रामीणों की आपत्तियों पर खुलकर बात हो और उनकी रजामंदी के बाद ही कोई कदम उठाया जाए।
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नाम बदलकर गुमराह करने का आरोप, 2008 से चल रहा विरोध
- संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि भोपाल और सीहोर के लगभग 150 गांवों की जमीनों पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ साल 2008 से लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान को बेहद जल्दबाजी में पेश किया गया है और केवल कैचमेंट एरिया का नाम बदलकर वहां आवासीय व व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी गई है।
- वहीं, किसान सजल जैन ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 के पिछले ड्राफ्ट में इस हिस्से को 'भोजताल कैचमेंट जोन' लिखा गया था। इस बार लोगों के गुस्से से बचने और उन्हें उलझाए रखने के लिए जानबूझकर इसका नाम बदलकर 'भोजताल इन्फ्लुएंस जोन' कर दिया गया है, ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ ही न पाए।
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