MP में दिवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप के लिए सरकार देगी 90% सब्सिडी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में किसान अब 10 प्रतिशत राशि देकर सोलर पंप लगा सकेंगे। सोलर पंप लेने पर किसानों को राज्य सरकार 60 की जगह अब 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में सोयाबीन पर भावांतर भुगतान के उपलक्ष्य में किसान आभार सम्मेलन में किसानों के लिए यह बड़ी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक सोलर पंप लेने के लिए किसानों को 40 प्रतिशत राशि स्वयं देनी पड़ती थी, अब मात्र 10 प्रतिशत राशि ही देनी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच हार्स पावर के कनेक्शन में किसान को मात्र 7500 देना होगा, राज्य सरकार 51000 रुपये की सब्सिडी देगी। जिन किसानों के पास तीन हार्स पावर का कनेक्शन है, वह 10 प्रतिशत शुल्क देकर पांच हार्स पावर का कनेक्शन अपग्रेड करा सकते हैं।

किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़

उन्होंने प्रदेश के 30 लाख स्थाई पंप कनेक्शन और दो लाख अस्थाई पंप कनेक्शन वाले किसानों को बधाई देते हुए कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, चरणबद्ध रूप से हम सारे किसानों को उसका लाभ दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को विद्युत पंप से एक स्टेप अधिक पावर केपिसिटी का सोलर पावर पंप दिया जाएगा। अर्थात तीन हार्स पावर (एचपी) वाले किसान को पांच एचपी का सोलर पावर पंप और पांच एचपी वाले किसान को 7.5 एचपी का सोलर पावर पंप दिया जाएगा। किसान सोलर पंप लगाएं, अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचें।

कार्यक्रम में 3 हजार से अधिक किसान शामिल हुए

किसान सम्मेलन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के तीन हजार से अधिक किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में कृष्ण और बलराम की वेशभूषा में आए बच्चों को देखकर मुख्यमंत्री ने उन्हें पांच-पांच हजार रुपये देने की घोषणा की। सम्मेलन में किसान मोर्चा, किसान यूनियन, गो-सेवक संगठन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर हल, गदा और बड़ी गजमाला से आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया गया।

प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे खेत को अगर पानी दे दिया जाए, तो फसल सोना हो जाती है, हम प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। प्रदेश का सिंचाई रकबा अब 52 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। राजस्थान के साथ पार्वती-काली सिंध-चंबल (पीकेसी), उत्तर प्रदेश के साथ केन-बेतवा और महाराष्ट्र के साथ ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से राज्य सरकार ने सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य रखा है। पुरानी सरकारों ने मां नर्मदा के जल का उपयोग नहीं किया। आज वही नर्मदा सिंचाई, पेयजल और उद्योगों को पानी उपलब्ध कराती है।

'यह मुख्यमंत्री निवास नहीं, किसानों का अपना आवास है'

मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर योजना किसान हित में सरकार की एक बड़ी पहल है। राज्य सरकार ने सोयाबीन की फसल काटने से पहले ही राशि बांटना शुरू कर दिया है। शासकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। हमें अपने दोस्तों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह मुख्यमंत्री निवास नहीं, किसानों का अपना आवास है, जब चाहें, यहां आएं। भावांतर योजना दोबारा शुरू होने पर नौ लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों से पंजीयन कराया। लाड़ली बहनों को इसी भाई दूज से 250 रुपये अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि भावांतर योजना किसानों के लिए एक वरदान बनेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर समन्वय कर बेहतरीन कार्य कर रही है।

कांग्रेस नालायक, ऐसा कहने का मन होता है- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भाजपा ने किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। कहा कांग्रेस नालायक है ऐसा कहने का मन होता है, पर भाषण में शब्द संभलकर कहना होता है। नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तंज कसा कि सोयाबीन खरीद के लिए मांग करने वाले नेता गेहूं की बोरी लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास गए थे। जरूरी नहीं कि उसमें गेहूं ही हो, हो सकता है भूसा भरा हो।