अब बजट सत्र के बाद ही होगा मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन, 6 मार्च के बाद बड़ी सर्जरी
एक ओर जहां मंत्रालय में अधिकारी बजट की तैयारी में लगे हुए है तो दूसरी ओर मैदानी अधिकारी संकल्प से समाधान अभियान में जुटे हैं। 21 फरवरी को मतदाता सूची ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में मैदानी और मंत्रालय के स्तर पर होने वाला प्रशासनिक परिवर्तन विधानसभा के बजट सत्र के बाद होगा। दरअसल, एक ओर जहां मंत्रालय में अधिकारी बजट की तैयारी में लगे हुए है तो दूसरी ओर मैदानी अधिकारी संकल्प से समाधान अभियान में जुटे हैं। 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी होगा, इसलिए बड़ा परिवर्तन छह मार्च को बजट सत्र होने के बाद किया जाएगा। इस बीच मंत्रालय स्तर पर कुछ अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन अवश्य किया जा सकता है।
नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां
एक जनवरी को प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव के पद पर पदोन्नतियां हुईं लेकिन किसी की पदस्थापना में परिवर्तन नहीं किया गया। कुछ कलेक्टरों को बदला जाना है लेकिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां लिए जा रहे हैं। कलेक्टर, जिला पंचायत और नगर निगम के आयुक्त इस काम में लगे हैं।
संकल्प से समाधान अभियान चल रहा
जब तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता है, तब तक इनका स्थानांतरण बिना चुनाव आयोग की अनुमति नहीं किया जा सकता है। वैसे भी अभी संकल्प से समाधान अभियान चल रहा है। इसमें जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगरीय निकायों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए मैदानी स्तर पर बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन बजट सत्र के बाद ही होगा।
यह भी पढ़ें- जहांगीराबाद गौकशी कांड: थाना पुलिस की जांच में नहीं मिले ठोस सबूत, अब SIT करेगी 'खूनी खेल' का पर्दाफाश
