
वैभव श्रीधर, भोपाल : लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण फिर चर्चा में हैं। इसने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पार्टी के पास महिला नेतृत्व की कमी है।
पार्टी नेतृत्व ने रीना बौरासी सेतिया को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उम्मीद जताई थी कि वह नया नेतृत्व तैयार करेंगी, लेकिन अभी तक बहुत सारे जिलों में टीम ही नहीं बन पाई है। इससे चिंतित प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों से प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए पांच-पांच महिलाओं के नाम मांगे हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार चुनावी भागीदारी के लिए तैयार किया जा सकेगा।
पिछले चार विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने ही कभी 15 प्रतिशत से अधिक महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारीं। हालांकि कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 37 महिलाओं को टिकट दिया था। यह बात अलग है कि इनकी जीतने की दर भाजपा के मुकाबले काफी कम रही है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया। इनमें से छह जीतकर विधानसभा पहुंचीं। जबकि, भाजपा की 28 महिला प्रत्याशियों में 21 ने जीत हासिल की।
अब चूंकि लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण देने की बात चल रही है, ऐसे में कांग्रेस इस ओर गंभीर हुई है। उसके पास फिलहाल ऐसे मजबूत महिला चेहरे नहीं है, जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सके। महिला कांग्रेस भी इस दिशा में उल्लेखनीय काम नहीं कर पाई। अभी तक 71 शहर और ग्रामीण जिला इकाइयों में से केवल 24 में ही अध्यक्ष हैं। इनमें भी 15 की ही कार्यकारिणी बनी है।
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संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया का कहना है कि आगामी एक सप्ताह में 20 से 25 जिला अध्यक्ष की नियुक्त हो जाएगी। वहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों से महिलाओं के ऐसे पांच-पांच नाम भेजने के निर्देश दिए हैं, जिन पर चुनाव लड़ाने के लिए विचार किया जा सके। प्रदेश संगठन महासचिव संजय कामले के अनुसार, 23-24 नवंबर को प्रस्तावित पार्टी की बैठक में महिला आरक्षण के विषय पर चर्चा होगी।
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