पेंशनरों को दीपावली गिफ्ट... मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को 2% बढ़ी महंगाई राहत, कैबिनेट बैठक में होगा निर्णय
प्रदेश सरकार साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनरों की महंगाई राहत दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत करेगी। यह वृद्धि अक्टूबर से लागू होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमत...और पढ़ें
HighLights
- सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत करेगी
- छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने के बाद वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार
- डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनरों की महंगाई राहत दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत करेगी। यह वृद्धि अक्टूबर से लागू होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने के बाद वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
राहत की मांग
प्रदेश में कर्मचारियों को एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि पेंशनरों को मार्च से 53 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। पेंशनर एसोसिएशन लंबे समय से कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत देने की मांग कर रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखा गया था।
प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति की प्रतीक्षा कर रही थी, जो पिछले सप्ताह मिल गई। छत्तीसगढ़ ने सितंबर की पेंशन से महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय लिया है। इसी आधार पर वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जा सकता है। भारत सरकार वृद्धि कर इसे जुलाई 2025 से लागू कर चुकी है।
सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अहम फैसला
इसके अलावा, सोयाबीन उत्पादकों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। इसमें उपज मंडी में बेचने पर यदि वह समर्थन मूल्य से कम पर बिकती है, तो सरकार द्वारा अंतर की राशि दी जाएगी। यह सुविधा केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगी।