
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें जल्द ही ग्रेच्युटी, जोखिम भत्ता और लीव इनकैशमेंट जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इसको लेकर गुरुवार को मंत्रालय में अहम बैठक हुई, जिसमें कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई।
जनता यूनियन एवं बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह से मुलाकात की। इस दौरान 34 सूत्रीय मांगों पर करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई। बैठक में कर्मचारियों की कई पुरानी मांगों पर सकारात्मक रुख देखने को मिला।
बैठक में प्रमुख सचिव ने पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को ग्रेच्युटी देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही शेष पांच बिजली कंपनियों में लीव इनकैशमेंट लागू करने पर भी सहमति बनी है। इससे लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
बैठक में बिल वसूली पर 10 प्रतिशत इंसेंटिव देने पर सहमति बनी। वहीं, सब-स्टेशन आपरेटरों और विद्युत सहायकों को जोखिम भत्ता देने पर भी सैद्धांतिक सहमति जताई गई। इन दोनों फैसलों से फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
इसके अलावा साल में 15 आकस्मिक अवकाश देने, हर माह पे-स्लिप देने, ऑफर लेटर जारी करने, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, नाइट अलाउंस देने और राष्ट्रीय अवकाश पर अतिरिक्त वेतन देने पर भी सहमति बनी है।
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नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग पर भी सकारात्मक विचार का आश्वासन मिला है। संगठन ने इसे कर्मचारियों के भविष्य के लिए अहम बताया है।
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