
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग में काम कर रहे करीब 4,500 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर एक बार फिर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऊर्जा विभाग ने पहले 24 जुलाई 2026 को इन कर्मचारियों को नियमित पदों पर नई नियुक्ति देने के लिए एक योजना की घोषणा की थी।
लेकिन अब जब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत इस योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी गई, तो विभाग ने ऐसी किसी भी योजना के होने से ही साफ इनकार कर दिया है। इससे उन हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है, जो इस योजना के तहत विभागीय परीक्षा का इंतजार कर रहे थे।
विभाग ने शुरुआत में इस नियमितीकरण योजना को तीन महीने के भीतर लागू करने की बात कही थी, जिसके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय तय किया गया था। इस योजना के तहत संविदा कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा देकर समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति पानी थी। लेकिन समय-सीमा खत्म होने तक न तो कोई परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया और न ही इस संबंध में कोई विज्ञापन निकाला गया। कर्मचारी अब भी इसी उम्मीद में थे कि जल्द ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा।
जब योजना को लागू होते नहीं देखा, तो ग्वालियर निवासी कोमल श्रीवास ने 24 अक्टूबर 2026 को आरटीआई के तहत ऊर्जा विभाग से जानकारी मांगी। उन्होंने विभाग के 24 जुलाई वाले उस पत्र के बारे में पूछा था, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की विभिन्न विद्युत कंपनियों (जैसे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तय करने की बात कही गई थी। लेकिन विभाग का जवाब चौंकाने वाला रहा। विभाग ने कहा कि मांगी गई जानकारी उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए जानकारी "निरंक" (शून्य) बताई गई।
यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए बताया कि 22 अक्टूबर को ही संविदा कर्मचारियों ने इस योजना को जल्द लागू कराने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था। लेकिन सरकार और विभाग की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुशवाह का कहना है कि सरकार को अब इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके।
24 जुलाई 2026 को ऊर्जा विभाग ने एक पत्र जारी कर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालकों को निर्देश दिए थे। पत्र में साफ लिखा था कि 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इस प्रस्ताव को जरूरी संशोधनों के साथ लागू करने के निर्देश भी दिए गए थे।
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विभाग के इस टालमटोल रवैये से नाराज संविदा बिजली कर्मचारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं:
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