
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने भौतिक सत्यापन न हो पाने से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दो लाख से अधिक पेंशनरों की पेंशन रोक दी है। प्रदेश में इसके करीब 56 लाख हितग्राही हैं। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग ने इन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए थे।
सत्यापन न होने से दो माह पहले दो लाख 93 हजार 730 हितग्राहियों की पेंशन रोक दी थी। इसके बाद अब तक सिर्फ 72,863 पेंशनरों का ही भौतिक सत्यापन हो पाया है और पेंशन पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। जबकि दो लाख 20 हजार 867 पेंशनरों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग ने इसे ठीक न मानते हुए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अपेक्षित प्रगति नहीं होने से स्पष्ट है कि जिला एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी भौतिक सत्यापन करने के विभागीय दायित्व के प्रति गंभीर नहीं हैं। यह खेदजनक है और इससे शासन की छवि धूमिल हो रही है।
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सत्यापन प्रदेश के सीधी, टीकमगढ़, सिंगरौली, भोपाल, मैहर, उमरिया और डिंडौरी जिले में 10 प्रतिशत से भी कम भौतिक सत्यापन किया गया है। कुल 16 जिले ऐसे हैं जहां भौतिक सत्यापन का कार्य नगण्य जैसा है, इसलिए इन जिलों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।