कूनो नेशनल पार्क के संचालक उत्तम शर्मा ने एमपी सरकार के ट्रांसफर सिस्टम पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। चीते की मौत से चर्चा में रहे कूनो राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने सरकार की तबादला व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आइएएस, आइपीएस और आईएफएस अधिकारियों की मैदानी पदस्थापना में घटते कार्यकाल पर कहा कि बार-बार तबादलों से अधिकारियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। प्रशासनिक सुधारों के लिए अधिकारियों को लंबा कार्यकाल मिलना जरूरी है। मुरैना में चीता के शिकार के बाद शर्मा की यह तीसरी पोस्ट है। आईएफएस अधिकारी शर्मा चार वर्ष से कूनो में पदस्थ हैं।

शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर अपने विशेष आलेख 'द वैल्यू ऑफ टेन्योर : कैन अ ब्यूरोक्रेट चेंज द सिस्टम?' में आगे कहा कि एक साल के कार्यकाल में व्यवस्था अपने मातहत कर्मचारियों के भरोसे चलती है। एक से दो साल के कार्यकाल में व्यवस्था अधिकारी की इच्छाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार काम करती है। दो साल से अधिक के कार्यकाल में नए प्रयोग शुरू हो सकते हैं, संस्थागत बदलाव संभव हो पाते हैं।

तालमेल बैठाने पर मजबूर हो जाता है अधिकारी

उन्होंने कहा कि सिविल सेवा में आने वाला गहरे 'आदर्शवाद' से प्रेरित हर युवा अधिकारी व्यवस्था की कमियों को दूर कर सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है, लेकिन नौकरशाही का ढांचा इतना विशाल, जटिल और स्थापित परंपराओं से जकड़ा होता है कि इसे बदलना आसान नहीं।

जब कम कार्यकाल के कारण अधिकारी को टीम बनाने और प्रतिरोध से निपटने का मौका नहीं मिलता, तो वह थक-हारकर व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने (समझौता करने) पर मजबूर हो जाता है। धीरे-धीरे उसका आदर्शवाद, केवल व्यवस्था को जैसे-तैसे चलाने की व्यावहारिकता में बदल जाता है।

समय से पहले तबादले की आशंका के बीच कई अधिकारियों ने खुद को दूरदर्शी सुधारक दिखाने की एक नई कला सीख ली है। वे आते ही बड़ी-बड़ी घोषणाएं, महत्वाकांक्षी वादे और क्रांतिकारी भाषण शुरू कर देते हैं। वे यह जानते हैं कि जब तक इन योजनाओं के क्रियान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) की जवाबदेही तय होगी, तब तक उनका तबादला हो जाएगा। ऐसे में अधूरा काम उनकी अक्षमता नहीं, बल्कि 'समय से पहले तबादले' के सिर मढ़ दिया जाता है और उनकी साफ-सुथरी छवि बरकरार रहती है।

कुछ अधिकारियों को लंबा कार्यकाल मिल जाता है

दुर्भाग्य से, मौजूदा नौकरशाही व्यवस्था में, एक अधिकारी के पास हमेशा यह तय करने की आजादी नहीं होती कि उसका कार्यकाल कितना लंबा होगा। फिर भी, कुछ अधिकारियों को लंबा कार्यकाल मिल जाता है, कभी-कभी तो बार-बार। चाहे यह हालात की बात हो, प्रशासनिक फैसला हो या कुछ और, सच तो यह है कि उन्हें वह मौका मिल जाता है जो कई अन्य लोगों को नहीं मिल पाता। इधर, मप्र के वन बल प्रमुख सुभरंजन सेन ने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, उत्तम शर्मा से ही बात करें।

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आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी को थमाया था नोटिस

स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की रणनीति और शौचालयों में पानी की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाने वाली महिला आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी को शासन ने नोटिस जारी किया था।

मामला अप्रैल 2017 का है। राज्य सरकार ने इसे 'अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों' का उल्लंघन माना और उस समय पदस्थ रहे मुख्य सचिव के निर्देश पर उन्हें यह नोटिस थमाया गया था। 1994 बैच की आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी ने उस समय एक अखबार में एक लेख लिखा था।

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