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दतिया में स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर नौ पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच

स्वामित्व योजना में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर वानखडे के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने संबंधित पटवारियों की कार्यप्रगति की समीक्षा की।

By Kuldeep SaxenaEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 08:36:43 AM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 08:45:22 AM (IST)
दतिया में स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने पर नौ पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच
दतिया कलेक्टर कार्यालय। - फाइल फोटो

HighLights

  1. कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है
  2. दो तहसीलों के नौ पटवारी जांच के दायरे में आए
  3. अगर जांच में दोषी पाए गए तो होगी बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। शासन की महत्वाकांक्षी स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन योजना के क्रियांवयन में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। योजना के तहत अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर दतिया और बडौनी तहसील के कुल नौ पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन योजना, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। योजना के प्रभावी क्रियांवयन और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए शासन स्तर से लगातार दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद दतिया जिले में कुछ पटवारियों द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गई।


6 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर वानखडे के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने संबंधित पटवारियों की कार्यप्रगति की समीक्षा की। एसडीएम दतिया सोनाली राजपूत ने बताया कि तहसील दतिया के पटवारी रविंद्र प्रजापति, सोबरन सिंह अहिरवार, आशीष कुशवाह, सत्येंद्र सिंह लोधी, लीना यादव और दीपि मिश्रा सहित कुल छह पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं तहसील बडौनी के पटवारी अमित शर्मा, अनिल कुशवाह और राजनारायण पटेल के विरुद्ध भी विभागीय जांच शुरू की गई है।

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दोषी पाए जाने पर आगे की कार्रवाई होगी

दोनों तहसीलों के कुल नौ पटवारियों को जांच के दायरे में लिया गया है। उन्होंने कहाकि स्वामित्व योजना के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की इस कार्रवाई को स्वामित्व योजना में तेजी लाने और राजस्व कार्यों के प्रति कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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