इंदौर में थाने-कचहरी के पहले बातचीत से सुलझे विवाद, मध्यस्थता केंद्र ने 8 करोड़ लौटाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हर विवाद का अंत थाने, अदालत और लंबी कानूनी लड़ाई से ही हो, यह जरूरी नहीं। कई बार आमने-सामने बैठकर बातचीत, समझाइश और आपसी सहमति से भी विवादों का ऐसा समाधान निकल सकता है, जिसमें दोनों पक्षों को राहत मिले और रिश्तों में बची हुई गुंजाइश भी बनी रहे।

पुलिस कमिश्नरेट का सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र इसी सोच को जमीन पर उतार रहा है। यहां अब तक 1168 आवेदन पहुंचे, जिनमें से 87 प्रतिशत से अधिक का निराकरण किया जा चुका है। खास बात यह है कि 148 प्रकरणों में आपसी सहमति से 8 करोड़ 4 लाख 25 हजार 143 रुपये की राशि आवेदकों को वापस दिलवाई गई है।

पुलिस आयुक्त कार्यालय( पलासिया) में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से संचालित इस केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के अनुसार केंद्र सामान्य पारिवारिक, आर्थिक और संपत्ति संबंधी विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक मंच बना और पारिवारिक विवाद,लेनदेन के झगड़ों को आपसी बातचीत से सलाह के माध्यम से सुलझा दिए।

रुपयों के विवाद से पारिवारिक कलह तक

केंद्र में पति-पत्नी और अन्य पारिवारिक विवाद, आपसी लेन-देन, व्यापारिक बकाया, पड़ोसियों के झगड़े, संपत्ति विवाद और मकान मालिक-किराएदार के बीच के विवादों की सुनवाई होती है। प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर उनकी बात सुनते हैं।

फिर बातचीत और समझाइश के जरिए सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। केंद्र में सप्ताह के चार दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई होती है। प्रतिदिन औसतन 15 से 20 प्रकरणों पर चर्चा की जाती है।

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2026 में बढ़ा निराकरण का आंकड़ा

केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में 55 प्रकरणों का निराकरण कर 3 करोड़ 2 लाख 76 हजार 708 रुपये आवेदकों को वापस दिलवाए गए। वहीं वर्ष 2026 में अब तक 93 प्रकरणों का समाधान कर 5 करोड़ 1 लाख 48 हजार 435 रुपये की वापसी कराई गई है। इस तरह दोनों वर्षों में कुल 148 प्रकरणों के माध्यम से 8 करोड़ 4 लाख 25 हजार 143 रुपये संबंधित आवेदकों को मिले हैं।

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