इंदौर की त्रासदी से जागी सरकार, अब प्रदेश के हर गांव में होगी पानी की जांच, 15 फरवरी तक चलेगा अभियान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई 20 मौतों से सबक लेते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगरीय क्षेत्र के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल व्यवस्था की जांच होगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता जांचने का अभियान चलाया जाएगा। यह 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 15 फरवरी तक जल स्रोतों की सैंपलिंग कर जांच कराई जाए। अप्रैल में फिर जल गुणवत्ता की समीक्षा की जाए। विकसित भारत–गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (जी राम जी) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी प्रशासनिक, तकनीकी एवं कार्यात्मक तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएं।

गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई की मांग

अधिकारी प्रतिमाह मैदानी दौरे कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति देखें, ताकि जिलों में किए जा रहे अच्छे कामों को अन्य जिलों में भी लागू किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाए। तकनीकी अमला निगरानी रखें। मासिक ग्रेडिंग प्रणाली लागू करें।

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बैठक में यह निर्देश भी दिए गए कि जिलों के कार्य निष्पादन के आधार पर मासिक ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर ग्रेडिंग सूची जारी की जाए। इससे अधिकारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार भी हो सकेगा।