
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विधवा के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ उसका रिश्ता होने मात्र से पहले पति की संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त नहीं होता।
न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने 37 साल पुराने संपत्ति विवाद में यह व्यवस्था देते हुए सेकेंड अपील खारिज कर दी। मामला सतना जिले की नागौद तहसील का है। सावित्री बाई की शादी गोपलिया से हुई थी। वर्ष 1950 में पति की मृत्यु के बाद वह जातिगत रीति-रिवाज के अनुसार अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी।
इस संबंध से एक पुत्री भी हुई। बाद में लल्ली की मृत्यु के बाद वह दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगी। परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन का बंटवारा कर सावित्री बाई को उनके एक-तिहाई हिस्से से वंचित कर दिया। सावित्री बाई ने संपत्ति में अपना अधिकार पाने के लिए कोर्ट की शरण ली।
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37 साल पुराने मामले में फैसला
चार अप्रैल 1989 को सिविल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। 25 नवंबर 1993 को जिला न्यायालय ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा। इसके खिलाफ साहेबा उर्फ साहब ने वर्ष 1994 में हाई कोर्ट में सेकेंड अपील दायर की थी।
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अपीलकर्ता का तर्क था कि सावित्री बाई उनके साथ पत्नी के रूप में रहने लगी थी, इसलिए पहले पति के परिवार में उनका विधवा के रूप में संपत्ति अधिकार नहीं रह गया था। हाई कोर्ट ने पाया कि उस समय साहेबा की पहली पत्नी कमली जीवित थी और उससे उनका कोई वैधानिक या पारंपरिक तलाक नहीं हुआ था। ऐसे में सावित्री बाई के साथ उनका वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से मान्य नहीं था।
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